बजट के अभाव में अटकी 22 हजार की पेंशन
प्रभारी मंत्री ने शुक्रवार को विकास भवन सभागार में विकास कार्यों की समीक्ष की। समाजकल्याण विभाग की समीक्षा मे यह खुलकर सामने आया कि लगभग 22 हजार नए पेंशनर्स की पेशन के लिए निदेशालय से बजट नहीं दिया गया है। इसके साथ ही कई अन्य विभागों की प्रगति सुस्त मिली जिस पर उन्होंने तेजी लाने का निर्देश दिया।
जागरण संवाददाता, उन्नाव : प्रभारी मंत्री ने शुक्रवार को विकास भवन सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा की। समाज कल्याण विभाग की समीक्षा में यह खुलकर सामने आया कि लगभग 22 हजार नए पेंशनर्स की पेंशन के लिए निदेशालय से बजट नहीं दिया गया है। इसके साथ ही कई अन्य विभागों की प्रगति सुस्त मिली जिस पर उन्होंने तेजी लाने का निर्देश दिया। प्रभारी मंत्री ने अवैध खनन को लेकर न केवल नाराजगी जताई, बल्कि भूमाफिया और अवैध खनन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिया।
समाज कल्याण विभाग एवं जनपद के प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री ने विकास कार्यों और विभिन्न योजनाओं की प्रगति पर असंतोष जताते हुए कहा कि जिले के विकास कार्यों को एक नंबर पर लाने की मेहनत करें। प्रभारी मंत्री ने कहा कि भू-माफिया पर कड़ा नियंत्रण रखते हुए कार्रवाई की जाए साथ ही अवैध खनन रोका जाए। गोशालाओं को सुव्यवस्थित करने का निर्देश दिया। पेंशन के पात्रों का शत प्रतिशत सत्यापन हो चुका है लेकिन समाज कल्याण अधिकारी ने बताया बजट न आने से 22 हजार को पेंशन नहीं मिल रही है। समीक्षा में सदर विधायक पंकज गुप्ता, सीडीओ प्रेमरंजन सिंह, सीएमओ डॉ लालता प्रसाद, डीडीओ आरयू द्विवेदी आदि मौजूद रहे।
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इसी माह राजस्व वादों का करें निस्तारण
- राजस्व कार्यों की समीक्षा करते हुये प्रभारी मंत्री ने कहा वाद लंबित होने से पीड़ित परेशान होते हैं। अधिकारी इसी माह के अंत तक राजस्व वादों का निस्तारण सुनिश्चित करें।
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अनुश्रवण दिवस में होगी समीक्षा
- प्रभारी मंत्री ने कहा कि समाधान व थाना दिवसों की जो भी शिकायतें आएं उनका सही ढंग से निस्तारण किया जाये। डीएम देवेंद्र पांडेय ने बताया कि दोनों दिवसों की शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा प्रत्येक माह के एक शनिवार को अनुश्रवण दिवस मना कर की जा रही है। मंत्री ने चकबन्दी के लंबित मामलों का निस्तारण टीम भेजकर कराने का निर्देश दिया।
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स्वास्थ्य विभाग के कार्यों का पुन: सत्यापन होगा
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन व जननी सुरक्षा योजना की समीक्षा के दौरान कई कमियां मिलने पर मंत्री ने संस्थागत प्रसव की पुन: जांच कराने के निर्देश दिये। उन्होंने अस्पतालों का औचक निरीक्षण करने और अनुपस्थिति मिलने वाले डॉक्टर और कर्मचारियों पर कठोर कार्रवाई करने का निर्देश डीएम को दिया। प्रभारी मंत्री ने 22 से 30 जून तक सामूहिक विवाह आयोजित करने, सौभाग्य योजना, सर्व शिक्षा अभियान, अमृत योजना, नगरीय स्ट्रीट लाइट, मार्ग सड़कों के गड्ढा मुक्त करने, सड़कों के निर्माण, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जैसी योजनाओं की भी समीक्षा की। सीडीओ प्रेमरंजन सिंह ने तय समय सीमा में योजनाओं का लक्ष्य हासिल करने को कहा।
