बिजली संशोधन बिल के विरोध में प्रदर्शन

जागरण संवाददाता, ओबरा (सोनभद्र) : केंद्र सरकार द्वारा संसद के शीतकालीन सत्र में बिजली के निजीकरण के लिए लाए जा रहे इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) 2021 के विरोध में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर बुधवार को ओबरा परियोजना में विरोध प्रदर्शन किया। बिजली कर्मचारियों ने एलान किया कि बिल वापस न लिया गया तो प्रदेश के बिजली कर्मी देश के अन्य प्रांतों के बिजली कर्मियों के साथ दिल्ली में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। ओबरा में हुई सभा में वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार ने निजीकरण की ²ष्टि से संसद के शीतकालीन सत्र में संशोधन बिल संसद में रखने और पारित करने जा रही है। जिसका बिजली कर्मियों व बिजली उपभोक्ताओं पर व्यापक प्रतिगामी प्रभाव पड़ने वाला है।

बिल पर बिजली कर्मियों व बिजली उपभोक्ताओं से कोई राय नहीं ली गई है। केवल औद्योगिक घरानों से ही विचार विमर्श किया गया है। केंद्र सरकार से मांग की है कि बिजली कानून में व्यापक बदलाव वाले इस बिल को जल्दबाजी में पारित करने के बजाय इसे संसद की बिजली मामलों की स्टैंडिग कमेटी को भेजा जाना चाहिए और कमेटी के सामने बिजली उपभोक्ताओं और बिजली कर्मियों को अपने विचार रखने का पूरा अवसर दिया जाना चाहिए। कहा कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में उत्पादन का लाइसेंस समाप्त कर बड़े पैमाने पर बिजली उत्पादन का निजीकरण किया गया जिसके परिणाम स्वरुप देश की जनता को निजी घरानों से बहुत महंगी बिजली की मार झेलनी पड़ रही है। अब इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2021 के जरिये बिजली वितरण का लाइसेंस लेने की शर्त समाप्त की जा रही है, जिससे बिजली वितरण के सम्पूर्ण निजीकरण का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। सभा को प्रमुख रूप से शशिकांत श्रीवास्तव, इं.अंकित प्रकाश, इं. अदालत वर्मा, अजय सिंह, इं. नवीन चावला, इं. अभय प्रताप सिंह, दिनेश यादव, रामयज्ञ मौर्य, लालचंद, राजबहोर पटेल, शाहिद अख्तर, दीपक सिंह, अंबुज सिंह, उमेश सिंह, विजय सिंह, कैलाश नाथ ने संबोधित किया। इस मौके पर इं.अदालत वर्मा, योगेंद्र प्रसाद, सुरेश, आरके सिंह, बालमुकुंद यादव, मेंहदी हसन आदि रहे।