प्रभारी मंत्री ने लिया ओबरा परियोजना का जायजा

ओबरा आई जिले की प्रभारी मंत्री अर्चना पांडेय ने ओबरा तापीय परियोजना में पिछले दिनों लगी आग से हुए नुकसान का जायजा लिया।उन्होंने परियोजना अधिकारीयों से इकाइयों के पुन: चालु होने सम्बन्धी जानकारी प्राप्त की।

By JagranEdited By: Publish:Mon, 22 Oct 2018 10:03 PM (IST) Updated:Mon, 22 Oct 2018 10:03 PM (IST)
प्रभारी मंत्री ने लिया ओबरा परियोजना का जायजा
प्रभारी मंत्री ने लिया ओबरा परियोजना का जायजा

जासं, ओबरा (सोनभद्र): ओबरा आई जिले की प्रभारी मंत्री अर्चना पांडेय ने ओबरा तापीय परियोजना में गतदिनों लगी आग से हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने परियोजना के अधिकारियों से इकाइयों को पुन: चालू होने के संबंध में जानकारी ली। जिस पर परियोजना के मुख्य महाप्रबंधक एके ¨सह ने बताया कि ब तापघर की 200 मेगावाट की 9वीं और 10वीं इकाई को दो महीने में चालू कर दिया जाएगा। वहीं 11 वीं इकाई चार महीने में चालू होगी। बताया कि प्रत्येक वर्ष परियोजना के विभिन्न हिस्सों का बीमा होता है। नुकसान के बड़े हिस्से की भरपाई बीमा कंपनी द्वारा की जाएगी लेकिन सस्ती बिजली पैदा करने वाली इन इकाइयों के बंद होने से महंगी बिजली खरीदनी पड़ेगी। इस दौरान इस दौरान सांसद छोटेलाल खरवार, सदर विधायक भूपेश चौबे, ओबरा विधायक संजय गोंड़, भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक मिश्र सहित परियोजना के अधिकारी मौजूद थे। खनन व्यवसाइयों ने दिया ज्ञापन

खनन व्यवसाय को सुचारु रूप से चलाये जाने को लेकर खनन व्यवसाइयों का एक दल नंदलाल पाण्डेय के नेतृत्व में खनन राज्यमंत्री व प्रभारी मंत्री से मिलकर पत्रक सौंपा। मांग किया कि लगातार खनन व्यवसाय को हासिए पर लाकर लाखों लोगों की जीवन को प्रभावित किया जा रहा है। बताया कि खनन व्यवसाय वर्तमान समय मे मरणासन्न की स्थिति में है। राज्य को सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला जनपद होने के बावजूद सैकड़ों क्रशर प्लांट और खदानों को बंद करा दिया गया है। इस दौरान अपना दल (एस) के जिला उपाध्यक्ष अंजनी पटेल ने भी पूर्व की भांति खदानों को संचालित किये जाने, परमिट की चोरी, ओवरलोड गाड़ियों का संचालन, अवैध खनन पर रोक लगाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। वहीं आनन्द पटेल दयालु व शाश्वत मंच के श्यामजी मिश्रा ने भी ज्ञापन सौंपा। प्रभारी मंत्री ने आश्वस्त किया कि जिलाधिकारी एवं संबंधित विभाग के अधिकारियों से बैठक कर खनन व्यवसाय को सुचारु रूप से संचालित कराने हेतु कदम उठाये जायेंगे। विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों ने प्रभारी मंत्री को ज्ञापन देकर ओबरा थाने को सेक्टर 8 में बनाये जाने का विरोध किया।

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