शिक्षण संस्थानों पर होगी कार्रवाई, 1208 को नोटिस

रायबरेली : अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के छात्रवृत्ति में रोड़ा बने शिक्षण संस्थाओं पर कार्रवाई तय है। सीडीओ ने लापरवाही बरतने वाले संस्थानों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। 1208 को नोटिस जारी कर निर्धारित समय पर पंजीकरण और केवाइसी पूरा कराने के निर्देश दिए हैं।

अल्पसंख्यक कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ के निदेशक द्वारा प्री-मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक एवं मेरिट-कम-मींस आधारित छात्रवृत्ति योजनाओं में राष्ट्रीय स्कालरशिप पोर्टल (एनपीएस) पर पंजीकरण कराने के निर्देश हैं। डीएम ने शिक्षण संस्थाओं के केवाइसी के संबंध में भारत सरकार द्वारा पोर्टल पर संचालित छात्रवृत्ति योजनांतर्गत पंजीकरण के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में उन्होंने सीडीओ को समीक्षा बैठक में शत-प्रतिशत पूरा कराने को कहा। इसके बावजूद शिक्षण संस्थाओं द्वारा लापरवाही बरती जा रही है।

जिले में प्री-मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक में 971 और उच्च शिक्षा के 48 शिक्षण संस्थाओं ने केवाइसी अभी तक नहीं करायी है। इसके अलावा 189 शिक्षण संस्थाओं द्वारा केवाइसी कराते हुए हार्डकॉपी कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराया गया। इसके कारण अप्रूव नहीं किया जा सका। सीडीओ के निर्देश पर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजकर उचित कदम उठाने को कहा है।

दुकान सील, चार उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित

रायबरेली : डीएम के निर्देश पर शुक्रवार को जिला स्तरीय टीमों ने उर्वरक विक्रेताओं के यहां छापेमारी की। गड़बड़ी मिलने पर एक दुकान सील कर दी। चार विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित करते हुए पांच को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

उपकृषि निदेशक एचएन सिंह, जिला कृषि अधिकारी रविचंद्र प्रकाश, भूमि संरक्षण अधिकारी विनय सिंह, जिला कृषि रक्षा इकाई अधिकारी अरुण त्रिपाठी, उपसंभागीय कृषि प्रसार अधिकारी अभयराज गुप्त आदि की अगुवाई में 56 दुकानों में छापेमारी की गई। उपकृषि निदेशक ने बताया कि 16 नमूने लिए गए हैं। जांच रिपोर्ट के बाद स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। इसके अलावा चार विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित कर पांच को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस का जवाब मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं, गड़बड़ी पर तरुन खाद भंडार सलोन को सील कर दिया गया है।