Article 370: सोशल मीडिया पर प्रशासन की कड़ी नजर, अफवाह फैलाया तो होगी कार्रवाई

नोएडा, प्रेट्र। Article 370 Revoked: जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने पर दिल्ली-एनसीआर में पुलिस अलर्ट पर है। नोएडा में प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वह जम्मू-कश्मीर से संबंधित कोई भी पोस्ट सोशल मीडिया पर बगैर उसकी हकीकत जानें पोस्ट या फारवर्ड न करें। गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अगर कोई भी शख्स सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

डीएम बीएन सिंह ने सोमवार को कहा कि लोग सोशल मीडिया पर अफवाह और भ्रामक पोस्टों से बचें। उन्होंने कहा कि अगर कोई अफवाह फैलाता है तो उसके खिलाफ प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। लोगों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर पोस्ट केवल आधिकारिक वेबसाइट से सत्यापन करने के बाद ही डालें। अन्यथा लोगों को हवालात की हवा खानी पड़ सकती है।

दिल्ली मेट्रो में रेड अलर्ट
वहीं, सुरक्षा एजेंसियों ने दिल्ली मेट्रो रेल निगम (Delhi Metro Rail Corporation) द्वारा संचिलत मेट्रो में रेड अलर्ट घोषित किया है। ऐसे में दिल्ली-एनसीआर में मेट्रो के सभी मेट्रो स्टेशनों पर सुरक्षा जांच कड़ी कर दी गई है, साथ ही दिल्ली में मॉल, बाजार और सघन आबादी वाले स्थानों पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यात्रियों को भी सलाह दी गई है कि किसी भी संदिग्ध वस्तु को हाथ न लगाएं और ऐसी स्थिति में स्थानीय पुलिस को सूचना दें।

सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि अप्रिय घटना को रोकने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में चलने वाली मेट्रो के संबंध में यह ताजा परामर्श जारी किया गया है। दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro) की मानें तो सुरक्षा को लेकर जारी एडवायजरी के बाद कई स्टेशनों पर यात्रियों को सीआइएसएफ कर्मियों द्वारा अतिरिक्त जांच से गुजरना पड़ेगा।

जम्‍मू कश्‍मीर से हटा अनुच्छेद 370 
दरअसल जम्‍मू कश्‍मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिया है। अनुच्‍छेद 370 हटने के बाद जम्‍मू कश्‍मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है। लद्दाख भी अलग केंद्र शासित प्रदेश बनेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, ' संविधान के अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत जिस दिन से राष्ट्रपति द्वारा इस सरकारी गैजेट को स्वीकार किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 (1) के अलावा अनुच्छेद 370 के कोई भी खंड लागू नहीं होंगे। इसमें सिर्फ एक खंड रहेगा।' इस बदलाव को राष्‍ट्रपति की ओर से मंजूरी दे दी गई है। गृहमंत्री ने कहा, 'देश के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 370(3) के तहत पब्लिक नोटिफिकेशन से धारा 370 को सीज करने के अधिकार हैं।

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