Budget 2021 Expectations : खेती को फायदे का सौदा बनाने के लिए पहल करे सरकार, बजट से किसानों को बहुत उम्मीदें
किसानों की मांग है कि गन्ने के साथ सभी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य तय होना चाहिए। सरकार बजट में इस तरह की व्यवस्था करे कि खेती घाटे का सौदा न हो। किसान सम्मान निधि की धनराशि को 24 हजार रुपये सालाना होनी चाहिए।
मुरादाबाद, जेएनएन। कोरोना महामारी का असर आम आदमी के साथ किसानों पर भी पड़ा है। बजट पेश होने वाला है। ऐसे में किसानों को सरकार से कई उम्मीदें हैं। इस समय किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या गन्ना मूल्य को लेकर है। नए कृषि कानूनों के लागू होने से किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद बंद होने का भी खतरा लग रहा है। हालांकि सरकार बार-बार किसानों को समझाने की कोशिश कर रही है। लेकिन, इसके बाद किसान समझ नहीं पा रहे हैं।
किसानों की मांग है कि गन्ने के साथ सभी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य तय होना चाहिए। सरकार बजट में इस तरह की व्यवस्था करे कि खेती घाटे का सौदा न हो। किसान सम्मान निधि की धनराशि को 24 हजार रुपये सालाना होनी चाहिए। इससे किसानों की आर्थिक हालत में सुधार होगा। किसान बैंकों से कर्ज लेने के बजाए अपने पैरों पर खड़े होकर खेती कर पाएंगे।
किसानों के लिए सरकार बजट में एमएसपी का लाभ दिलाने की व्यवस्था करे। गन्ना मूल्य 450 प्रति क्विंटल घोषित किया जाए। इसके बाद ही किसानों को अपनी फसल का मूल्य मिले सकेगा। सरकार ने अपने एजेंडे में किसानों की आमदनी दोगुनी करने की घोषणा की थी। इसी तरह का बजट होना चाहिए।
धर्मेंद्र सिंह, ग्राम बेगमपुर भागी जोत
केंद्र सरकार का बजट किसानों के लिए फायदे वाला होना चाहिए। बजट में किसानों के लिए कोई ऐसी नई योजना लाई जाए। जिससे किसानों के चेहरों पर खुशहाली आ सके। किसानों की खेती में लागत ज्यादा आमदनी कम हो रही है। जिसमें गन्ना, धान, गेहूं, जो मुख्य फसलें हैं। सरकार इसकी एमएसपी पर खरीद के लिए व्यवस्था कराए।
रेशम अली, निवासी महेशपुर खेम
बजट किसानों का हितैषी होना चाहिए। गन्ना मूल्य में कम से कम 50 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हो और गेहूं खरीद का किसानों को उचित काम मिले। दलालों से किसानों को सरकार मुक्ति दिलाने का काम करे। किसानों के हक में सरकार को कुछ ऐसा फैसला करना चाहिए। छोटे स्तर के किसानों के लिए नई योजना बने।
घासी, निवासी भोजपुर धर्मपुर
देश में किसानों की हालत अच्छी नहीं है। कर्ज में किसान डूबा हुआ है। इसलिए सरकार बजट में किसानों के लिए अच्छे फैसले ले। सरकार की मदद से ही किसानों के हालत सुधर सकते हैं। कृषि कानूनों पर भी विचार करना चाहिए। हमें उम्मीद है कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मू्ल्य देने के लिए मजबूत व्यवस्था बनाएगी।
नासिर हुसैन साबरी, मुहम्मदपुर बस्तौर
केंद्र सरकार किसानों के हितों में काम नहीं कर रही है। इसलिए बजट में भी किसानों को कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। देश का हर व्यापारी अपने माल का खुद मूल्य तय करता है। किसानों को भी इसका अधिकार मिलना चाहिए। सरकार छोटे किसानों को बर्बाद होने से बचाने के लिए न्यूनतम मूल्य की व्यवस्था करे।
मुहम्मद शरीफ, भोजपुर
सरकार बजट में डॉ. स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की व्यवस्था करे। ताकि किसानों की हालत में सुधार हो। किसान के विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं है। गन्ने के मूल्य में वृद्धि की जाए और भुगतान के लिए शासनादेश को पूरी तरह से लागू कराया जाए। किसानों के लिए बिजली सस्ती होनी चाहिए।
सोनू सिंह, हीरापुर बेगमपुर
