उद्योग लगाने में उद्यमियों को नहीं होने पाए कोई कठिनाई : डीएम

जागरण संवाददाता, मीरजापुर : कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार की अध्यक्षता में सोमवार को उप्र सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के जिला स्तरीय समिति की बैठक हुई। इसमें स्थापन एवं संचालन के सरलीकरण अधिनियम 2020 के तहत सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के स्थापन तथा संचालन को सरलीकृत के तहत जिला स्तर पर प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण पर चर्चा की।

उन्होंने कहा कि शासन के द्वारा प्रदेश में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए तथा प्रदेश में उद्योगों के माध्यम से रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया है। इससे प्रदेश में किसी भी उद्यमी को अपने उद्योग लगाने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होने पाए। सभी अधिकारी निष्ठापूर्वक निर्वहन करें ताकि औद्योगीकरण को तेजी से बढ़ावा मिल सके। उपायुक्त उद्योग वीके चौधरी ने बताया कि योजना के तहत उप्र सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के स्थापन एवं सरलीकरण एवं अवस्थापन हेतु सरलीकरण करने एवं अपेक्षित कतिपय अनुमोदन तथा निरीक्षण तथा उससे संबंधित छूट प्रदान करना है। प्रदेश में एमएसएमइ के नवीन उद्यम के विस्तारीकरण हेतु प्रमाण पत्र निर्गत करने का प्राविधान है। जिला स्तर पर गठित समिति जिलाधिकारी अध्यक्ष, संबंधित एसडीएम, क्षेत्रीय अधिकारी, उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अधिशासी अभियंता विद्युत, उप श्रमायुक्त/सहायक श्रमायुक्त, क्षेत्रीय प्रबंधक औद्योगिक विकास, सहायक निदेशक विद्युत सुरक्षा, जिला अग्निशमन अधिकारी सदस्य एवं उपायुक्त उद्योग सदस्य/सचिव नामित किया गया है। अभी तक दो आवेदन प्राप्त हुए है। श्यामा प्रसाद तिलठी निवासी के द्वारा भू उपयोग परिजिर्तत करने हेतु धारा 80 करने में उप जिला मजिस्ट्रेट के पास आवेदन किया है। दूसरा रेखा गुप्ता पत्नी विजय कुमार गुप्ता ग्राम पडरा कंगाल नकहरा के द्वारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संबंधित एनओसी जारी करने के लिए आवेदन किया है। इस मौके पर अधिशासी अभियंता विद्युत मनोज कुमार यादव आदि रहे।