कर्मचारियों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी, बिजली बिल से लेकर बैंकों तक काम अटके
कर्मचारी संगठनों की हड़ताल का मेरठ में व्यापक असर देखने को मिल रहा है। लगातार दूसरे दिन आम जनजीवन प्रभावित रहा। बिजली बिल से लेकर बैंकों तक के काम अटक गए।
मेरठ, जेएनएन। राष्ट्रीय जन संगठन मंच के बैनर तले बुधवार को दो दिवसीय हड़ताल में शामिल होने के उपरांत बुधवार को सैकड़ों बैंक कर्मचारियों व अन्य संगठनों के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने कलक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन अपर नगर मजिस्ट्रेट द्वितीय कमलेश कुमार को दिया। उधर, कर्मचारियों की हड़ताल का आम लोगों पर व्यापक असर पड़ रहा है। हजारों लोगों के बिजली के बिल जमा नहीं हो सके हैं। इसके साथ ही वे बैंकों में लेनदेन भी नहीं कर पा रहे हैं।
15 मांगें हैं
कर्मचारियों की 15 मांगे हैं। इनमें न्यूनतम वेतन कानून में संशोधन करते हुए इसे सबके लिए लागू किया जाए। सबके लिए न्यूनतम वेतन रुपये 18000 प्रतिमाह हो और इसे मूल्य सूचकांक से जोड़ा जाए। किसानों के लिए स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को तत्काल लागू किया जाए तथा लागत मूल्य 50 फीसद जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान किया जाए। किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए एक ठोस एवं कारगर नीति बनाई जाए तथा किसानों के ऋण को माफ किया जाए। सबके लिए पेंशन सुनिश्चित की जाए। नया पेंशन कानून वापस लिया जाए और पुरानी पेंशन नीति बहाल की जाए।
श्रम कानून सख्ती से लागू करें
श्रम कानूनों को सख्ती से लागू किया जाए। श्रम कानूनों में सभी संशोधनों को वापस लिया जाए। बैंक, बीमा, रक्षा, दूरसंचार एवं रेलवे में निजीकरण की नीति को रद्द किया जाए। महंगाई पर रोक लगाने के लिए ठोस कार्ययोजना बनाई जाए। उत्तर प्रदेश सरकार बिजली कर्मचारियों पर लगे फर्जी मुकदमों को वापस ले। महिलाओं की सुरक्षा के लिए विद्यमान कानूनों को सख्ती से लागू किया जाए। ज्ञापन देने वालों में संयोजक राष्ट्रीय जन संगठन मंच संजीव कुमार शर्मा, महामंत्री आयकर कर्मचारी महासंघ कृष्ण पाल सिंह, महामंत्री यूपी बैंक एंप्लाइज यूनियन प्रशांत शर्मा, महामंत्री बीमा कर्मचारी संघ अनुराग शर्मा, सत्यपाल सिंह जिला मंत्री सीटू, महामंत्री उत्तर प्रदेश मेडिकल एवं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिला मंत्री बनी सिंह चौहान, नरेंद्र गुप्ता, महामंत्री बीएसएनल नरेश पाल सिंह आदि शामिल रहे।
15 मांगें हैं
कर्मचारियों की 15 मांगे हैं। इनमें न्यूनतम वेतन कानून में संशोधन करते हुए इसे सबके लिए लागू किया जाए। सबके लिए न्यूनतम वेतन रुपये 18000 प्रतिमाह हो और इसे मूल्य सूचकांक से जोड़ा जाए। किसानों के लिए स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को तत्काल लागू किया जाए तथा लागत मूल्य 50 फीसद जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान किया जाए। किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए एक ठोस एवं कारगर नीति बनाई जाए तथा किसानों के ऋण को माफ किया जाए। सबके लिए पेंशन सुनिश्चित की जाए। नया पेंशन कानून वापस लिया जाए और पुरानी पेंशन नीति बहाल की जाए।
श्रम कानून सख्ती से लागू करें
श्रम कानूनों को सख्ती से लागू किया जाए। श्रम कानूनों में सभी संशोधनों को वापस लिया जाए। बैंक, बीमा, रक्षा, दूरसंचार एवं रेलवे में निजीकरण की नीति को रद्द किया जाए। महंगाई पर रोक लगाने के लिए ठोस कार्ययोजना बनाई जाए। उत्तर प्रदेश सरकार बिजली कर्मचारियों पर लगे फर्जी मुकदमों को वापस ले। महिलाओं की सुरक्षा के लिए विद्यमान कानूनों को सख्ती से लागू किया जाए। ज्ञापन देने वालों में संयोजक राष्ट्रीय जन संगठन मंच संजीव कुमार शर्मा, महामंत्री आयकर कर्मचारी महासंघ कृष्ण पाल सिंह, महामंत्री यूपी बैंक एंप्लाइज यूनियन प्रशांत शर्मा, महामंत्री बीमा कर्मचारी संघ अनुराग शर्मा, सत्यपाल सिंह जिला मंत्री सीटू, महामंत्री उत्तर प्रदेश मेडिकल एवं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिला मंत्री बनी सिंह चौहान, नरेंद्र गुप्ता, महामंत्री बीएसएनल नरेश पाल सिंह आदि शामिल रहे।
