एफडीआर तकनीकी से सुगम होगें दर्जनभर दुगर्म मार्ग
जागरण संवाददाता मऊ जनपद को पिछले दिनों पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की सौगात मिल चुकी है। अब ग्रामी
जागरण संवाददाता, मऊ : जनपद को पिछले दिनों पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की सौगात मिल चुकी है। अब ग्रामीण क्षेत्रों की अनेक दुर्गम मार्गों को भी सुगम करने की तैयारी चल रही है। विभाग की तरफ से इन मार्गों के नव निर्माण व मरम्मत के लिए सूची भेजी जा चुकी है। डीपीआर मिलने के बाद इन पर कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा। मार्गों के निर्माण में नई तकनीकी एफडीआर (फुल डेफ्थ रेक्लेनेशन) से किया जाएगा।
प्रदेश में भाजपा की सरकार आने के बाद शासन की तरफ से आदेशित किया गया कि सभी मार्गों का निर्माण और मरम्मत का कार्य पूरा कर लिया जाए। जनपद से शासन को जिन सड़कों की सूची भेजी जा चुकी है। इसमें कुछ सड़कों के डीपीआर भी बनाया जा चुका है। स्टेट कंसलटेंट हेड से रिपोर्ट मिलते ही इन मार्गों पर कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा।
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किन सड़कों की होनी है मरम्मत
बरलाई से पूराघाट, रतनपुरा से भीमपुरा, इटौरा से सरसेना, बनगांवा से पीढ़वल, मुहम्मदाबाद से जीयनपुर करहां से जहानागंज, हलधलपुर से अइलख, मऊ से इटौरा
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इस तकनीकी से होना है कार्य
इन सभी मार्गों के निर्माण के लिए नई तकनीकी एफडीआर (फुल डेफ्थ रेक्लेनेशन) से किया जाएगा। इस तकनीकी में सड़क के निर्माण में अलग से बोल्डर का प्रयोग नहीं किया जाता है। अत्याधुनिक मशीनों से उस सड़क को उखाड़कर कंक्रीट से बनाया जाता है। इससे सड़क के निचले हिस्से की टूटने की संभावना कम हो जाती है।
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निर्माण की यह है प्रक्रिया
जनपद से स्टेट को सूची भेजने के बाद वही से डीपीआर तैयार किया जाता है। इसके बाद उसे आनलाइन ही जिले का सूचित किया जाता है। जिले के अधिकारी उस रिपोर्ट को लेकर स्टेट टेक्निकल असिसटेंट को दिखाते है। सब चीजें सही होने पर यूपीआरआरडीए को फाइल भेजी जाती है। फिर फाइल एनआरआरडीए के पास जाती है। अंतिम रिपोर्ट देता है जिसके बाद टेंडर प्रक्रिया होती है।
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अभी पूरे प्रदेश में कुल 146 सड़कों के पुर्ननिर्माण की स्वीकृति होनी है, जिसमें मऊ जनपद की भी सड़के है। आगामी दिनों में बैठक प्रस्तावित है। उम्मीद है दिसंबर माह में इसकी अनुमति मिल जाएगी।
- जीडी पाठक, स्टेट टेक्निकल आफिसर
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स्टेट से दो सड़क का डीपीआर मिला था, लेकिन वह अपूर्ण था। इस बाबत स्टेट को सूचित कर दिया गया है। डीपीआर मिलते ही आगे की कार्यवाही की जाएगी।
- अरूण कुमार वर्मा, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग
