कनेक्शन लेकर बिल देना भूल गए 65332 उपभोक्ता, 66.97 करोड़ बकाया

जासं, मैनपुरी : बकाएदारों से वसूली विद्युत विभाग के लिए बड़ा सिरदर्द साबित हो रही है। समीक्षा में सामने आए आंकड़ों ने अधिकारियों को चौंका दिया है। 65332 उपभोक्ता ऐसे हैं, जिन्होंने कनेक्शन लेने के बाद आज तक बिल का भुगतान किया ही नहीं। इन पर 66.97 करोड़ रुपये की बकायेदारी है।

बकाया वसूली के लिए शनिवार को अधीक्षण अभियंता विद्युत अतुल अग्रवाल ने कार्यालय में अधीनस्थों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि हमारा पूरा जोर बकायेदारों पर होना चाहिए। 10 हजार रुपये या इससे ज्यादा के बकायेदारों का चिन्हांकन कर उनके खिलाफ डिस्कनेक्शन की कार्रवाई कराई जाए। जिले में 65332 उपभोक्ताओं ने कनेक्शन लेकर भरपूर बिजली जलाई और बिल का भुगतान ही नहीं किया है। सबसे ज्यादा 36611 बकायेदार डिवीजन-2 में हैं। जिन पर 33.66 करोड़ रुपये बकाया हैं। अब इन सबकी सूची तैयार कर उनसे वसूली कराई जाए। बैठक में अधिशासी अभियंता मागेंद्र अग्रवाल, जीसीएल भटनागर, आशीष गुप्ता उपस्थित थे। एक नजर में बकायेदार

डिवीजन, बकाएदार, धनराशि

प्रथम, 943, एक करोड़

द्वितीय, 36611, 33.66 करोड़

तृतीय, 27778, 32.31 करोड़

ये सौंपी गई हैं जिम्मेदारियां

सभी अधिशासी अभियंताओं ने उपकेंद्रों पर तैनात अवर अभियंताओं और डिस्कनेक्शन टीम को निर्देशित किया कि वे प्रतिदिन अपने यहां के 10 बकायेदारों से भुगतान कराएंगे। जमा न करने वालों के कनेक्शन काटने के निर्देश दिए गए। सभी एसएसओ प्रतिदिन कम से कम 50 उपभोक्ताओं को फोन करके भुगतान की सूचना देंगे। एसडीएम ने किया डूब क्षेत्र का निरीक्षण: ईशन नदी के डूब क्षेत्र में बनाए गए अवैध भवनों पर प्रशासन का शिकंजा लगातार कसता चला जा रहा है। शनिवार को एसडीएम ऋषिराज ने चांदेश्वर से पीपरा घाट तक डूब क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान राजस्व टीम द्वारा पूरे क्षेत्र की नापजोख भी की गई।

एक सप्ताह पहले एसडीएम ने ईशन नदी के डूब क्षेत्र में बने दो विद्यालयों और मैरिज होम को तोड़े जाने का आदेश दिया था। इसे लेकर शनिवार को तीनों भवनों के स्वामियों को नोटिस तामील करा दिए गए हैं। प्रशासन अपनी कार्रवाई को जारी रखे के मूड में अब तक 200 से अधिक भवनों को चिन्हित कर नोटिस दिया जा चुका है।

- विधायक निधि से बनाया गया विद्यालय

जांच के दौरान पता चला है कि जिस लार्ड कृष्णा सैकेंड्री पब्लिक स्कूल को तोड़े जाने का आदेश दिया गया है । उसके निर्माण में विधायक निधि का प्रयोग किया गया था। यह जानकारी सामने आने के बाद अधिकारी भी हैरान है। आखिर अवैध निर्माण के लिए विधायक निधि कैसे हासिल कर ली गई। इसको लेकर जांच शुरू कर दी गई है।