यूपी के बड़े शहरों में 110 के बजाय 125 वार्ड करने की तैयारी, जल्द अध्यादेश लाने जा रही योगी सरकार
उत्तर प्रदेश में इस साल के अंत में नगरीय निकाय चुनाव होने हैं। इसके लिए सरकार ने परिसीमन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। परिसीमन में सबसे ज्यादा दिक्कत लखनऊ नगर निगम को लेकर है। यहां पर नगर निगम अधिनियम के मुताबिक 110 वार्डों की अधिकतम संख्या पहले से है।
लखनऊ [राज्य ब्यूरो]। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार नगर निगम वाले बड़े शहरों में 110 वार्डों की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 125 करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए सरकार नगर निगम अधिनियम 1959 में संशोधन करेगी। ऐसा इसलिए किया जा रहा क्योंकि सीमा विस्तार के कारण शहरों का दायरा बहुत बढ़ गया है। ऐसे में वार्डों की संख्या बढ़ाना ही एकमात्र उपाय बचा है। शासन में अध्यादेश लाने पर सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है। कैबिनेट में भेजने से पहले इस प्रस्ताव पर विधिक राय ली जा रही है।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पिछले तीन वर्षों में 66 नगरीय निकायों का सीमा विस्तार किया है। इस साल के अंत में नगरीय निकाय चुनाव भी होने हैं। इसके लिए सरकार ने परिसीमन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। परिसीमन में सबसे ज्यादा दिक्कत लखनऊ नगर निगम को लेकर है। यहां पर नगर निगम अधिनियम के मुताबिक 110 वार्डों की अधिकतम संख्या पहले से है।
लखनऊ नगर निगम के सीमा विस्तार में 88 गांव शामिल किए गए हैं। यहां नगर निगम का दायरा 257 वर्ग किलोमीटर बढ़ गया है। वर्ष 2011 की जनगणना के हिसाब से आबादी 2.69 लाख बढ़ी है। कानपुर नगर निगम में भी अधिकतम 110 वार्ड हैं। ऐसे में यहां भी वार्डों की संख्या बढ़ाने में अड़चन है। इसी समस्या को देखते हुए सरकार नगर निगम अधिनियम में वार्डों की अधिकतम संख्या को लेकर संशोधन करने जा रही है।
परिसीमन की भी बढ़ सकती है अंतिम तिथि : उत्तर प्रदेश सरकार ने नगरीय निकायों को 12 मई तक वार्डों के परिसीमन की समय सीमा दी है। हालांकि ज्यादातर नगरीय निकायों में अभी यह काम पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में परिसीमन की अंतिम तारीख बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है।
