यूपी में प्राइमरी के बच्चों को यूनीफार्म, स्वेटर और स्कूल बैग के लिए नहीं मिला धन; जानें-क्या है कारण

लखनऊ, राज्य ब्यूरो।  बेसिक शिक्षा विभाग इस बार छात्र-छात्राओं को यूनीफार्म, स्वेटर, स्कूल बैग व जूता-मोजा निश्शुल्क बांटने की जगह धनराशि अभिभावकों के खाते में सीधे भेजना चाहता है। बेसिक शिक्षा मुख्यालय से लेकर विद्यालयों तक में कई माह से तैयारियां चल रही हैं। डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर में अभिभावकों का आधारकार्ड बाधा बना है। निर्देशों के बावजूद शिक्षकों ने उसका प्रमाणीकरण नहीं किया है।

प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में अगस्त व सितंबर माह से छात्र-छात्राएं पढ़ने आ रहे हैं।

विद्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति भी लगातार बढ़ रही है। अब तक कक्षा एक से आठ तक के बच्चों को यूनीफार्म, स्वेटर, स्कूल बैग व जूता-मोजा नहीं मिल सका है। पिछले वर्षों तक विभाग संबंधित एजेंसियों से खरीद कराकर निश्शुल्क वितरित करता रहा है, लेकिन कई बार उनकी गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठ चुके हैं। इसलिए इस बार सुविधाओं का धन अभिभावकों को सौंपने की योजना है, ताकि वे खुद अपने बच्चे के लिए खरीद करें।

शासन से अनुमति मिलने के बाद महानिदेशक स्कूल शिक्षा अनामिका सिंह ने 20 सितंबर को बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश दिया कि शिक्षकों से अभिभावकों का डेटा प्रेरणा डीबीटी एप पर अपलोड कराया जाए।

साथ ही आधारकार्ड का प्रमाणीकरण भी कराएं। डीबीटी का एप वैसे तो बड़ी संख्या में शिक्षकों ने डाउनलोड कर रखा है लेकिन, अभिभावकों का विवरण अपलोड करने व प्रमाणीकरण की गति बेहद धीमी है। यही वजह है कि 15 दिन में आधे लगभग 60 लाख का ही विवरण अपलोड हो सका है। ज्ञात हो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कार्य सितंबर माह में ही पूरा करने का निर्देश दिया था। बेसिक शिक्षा निदेशक डा. सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह ने मंगलवार को बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भेजे पत्र में लिखा है कि अधिकांश विद्यालयों में अभिभावकों का आधार प्रमाणीकरण नहीं किया है। उन्होंने लिखा है कि इस कार्य को शीर्ष प्राथमिकता देते हुए पूरा कराया जाए।