अब घर बैठे होगा पीएम आवास का पंजीकरण, नहीं देना होगा कोई फार्म शुल्क
एलडीए कोई फार्म नहीं बेचेगा न दफ्तर आना होगा , ऑनलाइन पंजीकरण का कोई फार्म शुल्क नहीं। सीएम और उच्च स्तरीय सिफारिश की डेढ़ दर्जन शिकायतों का निस्तारण नहीं कर सका एलडीए।
लखनऊ, ऋषि मिश्र। एलडीए 2022 तक लगभग 45 हजार पीएम आवासों के आवंटन के लिए पंजीकरण ऑनलाइन ही करेगा। जिसकी शुरुआत दीपावली के समय करीब साढ़े पांच हजार भवनों के पंजीकरण से होगी। किसी भी आवेदक को प्राधिकरण आने की आवश्यकता नहीं होगी। सभी बैंक के जरिये विकसित किये गये पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। जिसमें पंजीकरण राशि का भुगतान भी ऑनलाइन ही होगा। पंजीकरण फार्म पूरी तरह से निशुल्क होगा। केवल फ्लैट के लिए तय दाम जो दो लाख रुपये हैं, उसकी पंजीकरण राशि जो कि 10 हजार रुपये संभव है, वह ही जमा करनी होगी।
प्राधिकरण शुरुआत में बालागंज, ऐशबाग, शारदा नगर विस्तार में करीब साढ़े पांच हजार प्रधानमंत्री आवास बनाएगा। इन आवासों के लिए केवल वे ही लोग आवेदन कर सकेंगे जो कि पीएम आवास शहरी के लिए सूडा के जरिये बनाई गई पात्रता सूची में शामिल हैं। राजधानी में ऐसे करीब डेढ़ लाख पात्र हैं। प्राधिकरण अपने आवासों के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर चुका है। अब इनका पंजीकरण शुरू करने की बारी है।
विभिन्न बैंकों को अपने साथ जोड़ रहा एलडीए
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की इस प्रक्रिया में प्राधिकरण विभिन्न बैंकों को अपने साथ जोड़ रहा है। जिसमें सबसे पहले एचडीएफसी बैंक गुरुवार को अपना प्रस्तुतिकरण करेगा। यूको, आइसीसीआइ, आइडीबीआइ और कई अन्य सरकारी बैंकों से भी एलडीए ने प्रस्तुतिकरण मांगे हैं।
क्या कहते हैं अफसर ?
लविप्रा अधीक्षण अभियंता चक्रेश जैन का कहना है कि एक महीने में पीएम आवासों का पंजीकरण शुरू किया जाना है। जिसमें निशुल्क पंजीकरण केवल ऑनलाइन होगा। जिसमें बैंकों को जोड़ा जा रहा है। लोगों को प्राधिकरण आने और किसी तरह की लाइन लगाने की आवश्यकता नहीं होगी।
सीएम की सिफारिश भी अनदेखी
सीएम योगी आदित्यनाथ और शासन स्तर पर की गईं करीब डेढ़ दर्जन शिकायतों का निस्तारण एलडीए ने पिछले कई महीने से नहीं किया है। जिसको लेकर शासन की ओर से चेतावनी जारी की गई है। जिसमें प्राधिकरण में जल्द सभी समस्याओं का निस्तारण करके शासन को सूचित करने के लिए कहा गया है। एलडीए को शासन की ओर से आशय का पत्र भेजकर जल्द से जल्द इन समस्याओं का निस्तारण करने के लिए कहा गया है।
कुछ अहम शिकायतें प्रियदर्शनी कॉलोनी में सेक्टर ए, बी, सी व डी में सड़कों और पार्को को दुरुस्त न किया जाना। भूखंड संख्या 96 सेक्टर-सी प्रगति विहार सीतापुर रोड योजना की रजिस्ट्री व कब्जा न देना। 3-353 वास्तुखंड गोमती नगर के आवंटन संबंधित। व्यवसायिक भूखंड टीसी-18 विभूतिखंड गोमती नगर के संबंध में। भूखंड संख्या 3-388 ए सेक्टर-एच कानपुर रोड के संबंध में। प्रीती कटियार नई दिल्ली की प्रार्थना आवंटित प्लाट की जगह दूसरा विकल्प देना। बसंतकुंज में एस 2-586 को कब्जा मुक्त न करना जानकीपुरम विस्तार कॉलोनी की विभिन्न समस्याएं। सहज आवासीय योजना में रखरखाव का काम कानपुर रोड योजना में पार्को का सौंदर्यीकरण। कमला चौधरी के मिसिंग प्लाट अलीगंज से गोमती नगर विस्तार में समायोजन संबंधित। 11 वीं वाहिनी एनडीआरएफ की एक कंपनी स्थापना को लेकर जमीन उपलब्ध करवाना।
क्या कहते हैं अफसर ?
लविप्रा के उपाध्यक्ष, प्रभु एन. सिंह के मुताबिक, सभी तरह की शिकायतों के निस्तारण को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किये गये हैं। अपने स्तर पर भी समस्याओं को हल करने के लिए लगातार प्रयासरत हूं। जल्द ही उच्च स्तर से संदर्भित सभी शिकायतों का निस्तारण कर दिया जाएगा।
