यूपी में सिर्फ एक जिला एक उत्पाद नहीं, अब एक जिला कई उत्पाद, यूके की कंपनी तैयार करेगी एक्शन प्लान

लखनऊ [जितेंद्र शर्मा]। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना की सफलता ने वह रास्ता दिखा दिया है, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल को ग्लोबल बनाने के सपने को पूरा किया जा सकता है। ओडीओपी योजना तो जस की तस चलती रहेगी, साथ ही अब हर जिले के दूसरे उत्पादों को भी उसी तरह प्रोत्साहित किया जाएगा। ऐसी संभावनाओं वाले उत्पादों के चयन सहित पूरा एक्सपोर्ट एक्शन प्लान तैयार करने का जिम्मा यूके की कंसल्टेंट कंपनी प्राइस वाटरहाउस कूपर को दिया गया है।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हर जिले के एक विशेष उत्पाद को पहचान दिलाने के लिए एक जिला उत्पाद योजना शुरू की है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) विभाग की इस योजना का परिणाम यह रहा कि 2017-18 में एमएसएमई का जो निर्यात 84 हजार करोड़ रुपये का था, वह 2018-19 में एक लाख 16 हजार करोड़ और 2019-20 में एक लाख बीस हजार करोड़ पहुंच गया। एमएसएमई के इस निर्यात में करीब 80 फीसद हिस्सेदारी ओडीओपी की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस योजना पर खास जोर है, इसे देखते हुए ही ब्रांडिंग की नई योजना इसमें शामिल की गई है।

इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकल उत्पादों को ग्लोबल बनाने और हर जिले से निर्यात बढ़ाने का सपना दिखाया। संयुक्त आयुक्त निर्यात पवन अग्रवाल ने बताया कि सभी जिलों को एक्सपोर्ट हब बनाने के लिए निर्यात प्रोत्साहन केंद्र बनाए जा रहे हैं। हर केंद्र पर सहायक आयुक्त स्तर के अधिकारी, फियो, ई-बे और अमेजन कंपनी के प्रतिनिधि बैठेंगे। वह उद्यमियों को निर्यात की संभावना और सुविधा बताएंगे-दिलाएंगे। प्राइस वाटरहाउस कूपर से भी अनुबंध किया गया है।

यह कंपनी सभी जिलों के लिए तीन माह में एक्सपोर्ट एक्शन प्लान बनाकर रिपोर्ट देगी कि किस-किस जिले में ओडीओपी के अतिरिक्त कौन से उत्पादों को निर्यात के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। कहां किस आधारभूत सुविधा की जरूरत है। फिर केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उन उत्पादों के निर्यात में भी दिलाया जाएगा।

तीन लाख करोड़ का है लक्ष्य : अपर मुख्य सचिव एमएसएमई डॉ.नवनीत सहगल ने बताया कि अगले तीन वर्ष में एमएसएमई से कुल निर्यात तीन लाख करोड़ रुपये पहुंचाने का लक्ष्य है। इस दिशा में तेजी से काम चल रहा है। ओडीओपी के साथ अन्य उत्पाद इस लक्ष्य को पाने में मददगार बनेंगे।

पहले चरण में यह जिले : वाराणसी, मुरादाबाद, आगरा, फीरोजाबाद, गोरखपुर, अलीगढ़, कासगंज, गाजियाबाद और गौतमबुद्धनगर।