रामनगरी के मुस्लिमों ने कहा, मोदी सरकार में नहीं होता कोई भेद-भाव Ayodhya News

मोदी सरकार पर अल्पसंख्यकों से भेद-भाव का आरोप लगाने वाली अमेरिकी विदेश विभाग की ताजा रिपोर्ट को बताया सजिशपूर्ण।

By Anurag GuptaEdited By: Publish:Tue, 25 Jun 2019 04:13 PM (IST) Updated:Tue, 25 Jun 2019 04:17 PM (IST)
रामनगरी के मुस्लिमों ने कहा, मोदी सरकार में नहीं होता कोई भेद-भाव Ayodhya News
रामनगरी के मुस्लिमों ने कहा, मोदी सरकार में नहीं होता कोई भेद-भाव Ayodhya News

अयोध्या, जेएनएन। रामनगरी के मुस्लिमों ने अमेरिकी विदेश विभाग की उस रिपोर्ट को साजिश पूर्ण बताया है, जिसमें मोदी सरकार पर भारतीय अल्पसंख्यकों से भेदभाव का आरोप लगाया गया है। मुस्लिमों ने कहा सरकार सबका साथ-सबका विकास एवं सबका विश्वास की भावना से काम कर रही है। बाबरी मस्जिद के मुद्दई मो. इकबाल अंसारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों एवं उनके काम-काज के कायल हैं।

मोदी सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाने वाली अमेरिकी विदेश विभाग की रिपोर्ट का जिक्र आते ही वे तड़प उठते हैं। कहते हैं, नरेंद्र मोदी के प्रथम कार्यकाल से ही यह साबित हो गया है कि वे बगैर भेदभाव के सबका साथ-सबका विकास की भावना से काम कर रहे हैं और अपने दूसरे कार्यकाल में तो उन्होंने सबका साथ-सबका विकास के साथ सबका विश्वास का संकल्प भी शामिल किया है। ऐसे में मोदी सरकार पर भेद-भाव का आरोप लगाना साजिशपूर्ण है और उस अमेरिका को तो यह कहने का कतई हक नहीं है, जो अपने फायदे के लिए सारी दुनिया को लड़ाता घूमता है। 

लायंस क्लब के डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, चिकित्सक एवं समाजसेवी डॉ. नेहाल रजा अमेरिकी विदेश विभाग की रिपोर्ट खारिज करते हुए हाल ही में सरकार की ओर से आयोजित सामूहिक विवाह का उदाहरण देते हैं। कहते हैं, सरकार के सहयोग से आयोजित सामूहिक विवाह में मुस्लिम युवतियों का भी विवाह पूरी जिम्मेदारी से कराया गया है और यह रुख सरकार के प्रति मुस्लिमों के भरोसे को बल प्रदान करने वाला है।प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन गरीबों को आवास सुलभ हुआ है, उनमें 30 प्रतिशत के करीब मुस्लिम हैं और लगभग इसी अनुपात में मुस्लिम महिलाओं को उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है। ऐसे में मोदी सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाना न्यायसंगत नहीं होगा।

राममंदिर के लिए जागरण अभियान चलाने वाले बब्लू खान कहते हैं, देश से लेकर दुनिया भर में मोदी को मुस्लिम विरोधी साबित करने का कुचक्र रचा जा रहा है पर ऐसी साजिश कभी कामयाब नहीं होगी। क्योंकि मोदी सरकार के समय बगैर भेदभाव के मुस्लिमों का विकास हो रहा है। यह सच्चाई गरीबों के हक में संचालित सरकार की अनेक योजनाओं से लाभांवित होने वाले मुस्लिमों से ही नहीं बल्कि मुस्लिमों के लिए आवंटित बजट से होती है, जो मोदी सरकार के कार्यकाल में डेढ़ हजार करोड़ के इजाफे के साथ करीब पांच हजार करोड़ तक जा पहुंची है।

मुख्य बीमा सलाहकार मो. रईस अंसारी के अनुसार अल्पसंख्यकों में मोदी सरकार के प्रति भय का जो माहौल था, उससे उलट सरकार मुस्लिमों के प्रति भी जवाबदेह साबित हो रही है। कुछ समस्याएं तो हैं पर वह नीतिगत नहीं हैं और यह कहना गलत है कि मोदी सरकार की नीति भेदभाव पूर्ण है। अंसारी ने कहा, अमेरिका को घडिय़ाली आंसू बहाने की जरूरत नहीं है, हम भारतीय अपनी एकता-अखंडता के प्रति पूर्ण सजग हैं।

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