लखनऊ में खुलेंगे नए अस्पताल, सरकारी स्कूलों व कॉलेजों का होगा कायाकल्प जिलाधिकारी

लखनऊ, जेएनएन। जिला योजना समिति की बैठक में शिक्षा, सेहत और साफ पीने का पानी मुहैया कराने के लिए इस बार अच्छा-खासा बजट रखा गया है। सरकार के एजेंडे के तहत प्रशासन ने स्कूल-कॉलेजों को सुधारने का बीड़ा उठाया तो सेहत सुधारने के लिए राजधानी में कई नए अस्पताल बनाने के प्रस्तावों को हरी झंडी दिखा दी।

रोजगार के लिए भी कई मदों में बजट रखा गया है। करीब 436 करोड़ रुपये इस बार जिले के विकास पर खर्च होंगे जो पिछली बार से 22 करोड़ अधिक हैं।

प्रभारी मंत्री सुरेश कुमार खन्ना की अध्यक्षता में जिला योजना समिति की बैठक में विकास का खाका खींचा गया। इस मौके पर राज्यमंत्री स्वतंत्र परिवार कल्याण तथा बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री स्वाती सिंह और जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश और मुख्य विकास अधिकारी मनीष बंसल के अलावा जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे।

दस से अधिक अस्पतालों को मंजूरी : राजधानी में दस से अधिक अस्पतालों को खोलने की लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। पांच, होम्योपैथी, तीन आयुर्वेदिक और पांच निर्माणाधीन सीएचसी व पीएचसी को क्रियाशील करने के लिए बजट को को हरी झंडी दिखायी गयी।

एक नजर में बजट 2020-21 के लिए कुल 43,696.00 लाख के प्रस्ताव 17,630.59 लाख पूंजीगत और 26,065.41 लाख राजस्व मद में कृषि क्षेत्र के लिए 6,409.95 लाख खाद्य सुरक्षा मिशन, 26 लाख लघु एवं सीमांत कृषकों के लिए, 501.50 लाख निजी लघु सिंचाई, 2,992.44 लाख पशुपालन, 320 लाख, दुग्ध विकास 1,096.67 लाख सहकारी समितियों के जर्जर गोदामों की मरम्मत व बाउंड्री वाल के निर्माण,1,233.34 लाख राजकीय लघु सिंचाई, 240 लाख वनीकरण, 1,340.09 लाख शहरी सामाजिक वानिकी में सड़कों के किनारे 5,000 ट्री गार्ड, 167.55 लाख ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक वानिकी, 1,172.54 लाख ग्रामीण स्वच्छता, 470.52 लाख 3,921 परिवारों के लिए स्वच्छ शौचालयों का निर्माण रोजगार सृजन हेतु 6,010.32 लाख के परिव्यय का प्रस्ताव मनरेगा के तहत 19.90 लाख मानव दिवस रोजगार सृजित करने के लिए 6,010.32 लाख का प्रस्ताव शिक्षा के लिए कुल 12,462.90 लाख के परिव्यय प्रस्ताव मिड डे मील, 2,415.17 लाख, सर्व शिक्षा अभियान- 5,500 लाख, 17 राजकीय विद्यालयों के जीर्णोद्वार के लिए 139.40 लाख शिक्षक/कर्मचारियों के वेतन हेतु 2,348.50 लाख पॉलीटेक्निक भवनों में कैफेटेरिया, ऑफिस,उपकरण, लैब हेतु 167.18 लाख राजकीय पालीटेक्निक परिसर के अंदर सीवर लाइन हेतु 527.44 लाख राजकीय पालीटेक्निक व महिला पालीटेक्निक में उपकरण एवं फर्नीचर हेतु 46.56 लाख आइआइटी अलीगंज, चारबाग, मोहनलालगंज एवं मलिहाबाद के आधुनिकीकरण हेतु 510.00 लाख एवं राजकीय औद्योगिक संस्थान चारबाग, मलिहाबाद, विश्व बैंक एवं अलीगंज के भवन निर्माण हेतु, 640.लाख रुपए जिले में परिवहन हेतु, 7,864.74 लाख समाजिक सुरक्षा हेतु, 2,332.90 लाख स्वास्थ्य सेवाओं हेतु, 3,553.63 लाख सभी को स्वच्छ पेयजल हेतु, 1,053.68 लाख अन्य योजनाओं पर, 2,197.27 लाख

कानून-व्यवस्था पर बैठक ट्रैफिक को लेकर अल्टीमेटम

प्रभारी मंत्री ने कमिश्नरी सिस्टम लागू होने के बाद पहली बार पुलिस के साथ कानून-व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान एडीजी के अलावा पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडेय और कई अन्य अधिकारी मौजूद थे। मंत्री ने शहर में कानून-व्यवस्था से तो संतुष्ट नजर आए लेकिन यातायात की समस्या को लेकर तत्काल उपाय करने के निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री ने कहा कि पुलिस ट्रैफिक को पटरी पर लाने के लिए कार्ययोजना बनाए।

दो फरवरी से होगा दौरा

प्रभारी मंत्री ने कहा कि दो फरवरी से वह जिले की योजनाओं की हकीकत देखने खुद निकलेंगे। जहां पर भी लापरवाही मिली तत्काल कार्रवाई होगी। इसके साथ ही प्रत्येक रविवार को जनपद की समस्त पर स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जाएगा। स्वास्थ्य मेले में जनप्रतिनिधियों को अवश्य बुलाया जाएगा।

शिकायतों का एक सप्ताह में निस्तारण

प्रभारी मंत्री ने एक सप्ताह के भीतर जनप्रतिनिधियों की शिकायतों का निस्तारण करने के निर्देश दिए। दरअसल, कई जनप्रतिनिधियों की शिकायत थी कि अधिकारी उनके आवेदनों पर गौर नहीं करते। प्रभारी मंत्री ने डीएम से इस बारे में ध्यान देने के निर्देश दिए।