योगी ने अपने पास रखे 37 विभाग, केशव को PWD; दिनेश को उच्च शिक्षा

मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने आज अपने मंत्रियों का विभागों का बंटवारा कर दिया। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा को शिक्षा तथा केशव मौर्या को पीडब्ल्यूडी दिया गया है।

By Ashish MishraEdited By: Publish:Wed, 22 Mar 2017 05:02 PM (IST) Updated:Wed, 22 Mar 2017 09:41 PM (IST)
योगी ने अपने पास रखे 37 विभाग, केशव को PWD; दिनेश को उच्च शिक्षा
योगी ने अपने पास रखे 37 विभाग, केशव को PWD; दिनेश को उच्च शिक्षा

लखनऊ (जेएनएन)। मुख्यमंत्री आदित्य नाथ योगी ने बुधवार को मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया है। उन्होंने अखिलेश सरकार से थोड़ा अलग हटते हुए महत्वपूर्ण वित्त विभाग भी साथी मंत्री राजेश अग्रवाल को सौंपा है। इसके अलावा ऊर्जा, आबकारी और औद्योगिक विकास जैसे अहम विभागों से भी अपने को दूर किया है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद को लोक निर्माण विभाग और डॉ. दिनेश शर्मा को माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा सहित क्रमश: चार और पांच विभाग दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने ऊर्जा, औद्योगिक विकास और आबकारी जैसे दूसरे महत्वपूर्ण विभाग भी दूसरे मंत्रियों को सौंपे हैं जबकि गृह, गोपन, सतर्कता, राज्य संपत्ति जैसे विभाग मुख्यमंत्री के पास रहने की लंबे समय से चली आ रही परम्परा को बरकरार रखा है। उन्होंने अपने पास 37 विभाग रखे हैं जबकि अपने सहयोगियों केशव प्रसाद मौर्य और डॉ. दिनेश शर्मा पर भी अधिक विभागों का बोझ नहीं लादा है।

बंटवारे में इस बात का ख्याल रखा गया है कि अधिक काम वाले विभागों के साथ कोई न कोई राज्यमंत्री जरूर हो। इस बात की कोशिश भी की गई है कि मंत्रियों को उनकी जानकारी, अनुभव और रुचि के हिसाब से विभाग मिले। पहली बार किसी गैर मुस्लिम लक्ष्मी नारायण चौधरी को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। गौरतलब है कि इससे पहले 2012 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शपथ ग्रहण के बाद विभागों के बंटवारे में 50 विभाग अपने पास रखे थे। चुनावी बेला आने तक यह संख्या 62 तक पहुंच गई थी।

खुद बजट नहीं पेश करेंगे मुख्यमंत्री

वित्त मंत्रालय राजेश अग्रवाल को सौंपे जाने से यह साफ हो गया है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी खुद प्रदेश का बजट नहीं पेश करेंगे। इससे पूर्व अखिलेश यादव ने यह महकमा अपने पास रखा था, इसलिए वह खुद बजट पेश करते थे। पूर्व में मायावती कार्यकाल में भी वित्त मंत्री ही बजट पेश करते थे।

मुख्यमंत्री आदित्यनाथ- गृह, आवास एवं शहरी नियोजन, राजस्व, खाद्य एवं रसद, नागरिक आपूर्ति, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, अर्थ एवं संख्या, भूतत्व एवं खनिकर्म, बाढ़ नियंत्रण, कर निबंधन, कारागार, सामान्य प्रशासन, सचिवालय प्रशासन, गोपन, सतर्कता, नियुक्ति, कार्मिक, सूचना, निर्वाचन, संस्थागत वित्त, नियोजन, राज्य संपत्ति, नगर भूमि, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय, प्रशासनिक सुधार, कार्यक्रम कार्यान्वयन, राष्ट्रीय एकीकरण, अवस्थापना, समन्वय, भाषा, वाह्य सहायतित परियोजना, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास, लोक सेवा प्रबंधन, किराया नियंत्रण, उपभोक्ता संरक्षण, बाट माप।

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य- लोक निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण, मनोरंजन कर, सार्वजनिक उद्यम विभाग। उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा- माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग।

कैबिनेट मंत्री 

(1) सूर्य प्रताप शाही को कृषि, कृषि शिक्षा, कृषि अनुसंधान,

(2) सुरेश खन्ना को संसदीय कार्य, नगर विकास, शहरी समग्र विकास,

(3) स्वामी प्रसाद मौर्य को श्रम एवं सेवा योजन, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन,

(4) सतीश महाना को औद्योगिक विकास,

(5) राजेश अग्रवाल को वित्त

(6) रीता बहुगुणा जोशी को महिला कल्याण, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण, पर्यटन,

(7)  दारा सिंह चौहान को वन एवं पर्यावरण, जन्तु उद्यान, उद्यान,

(8) धरमपाल सिंह को सिंचाई, सिंचाई (यांत्रिक),

(9) एस0पी0 सिंह बघेल को पशुधन, लघु सिंचाई, मत्स्य,

(10)  सत्यदेव पचौरी को खादी, ग्रामोद्योग, रेशम, वस्त्रोद्योग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, निर्यात प्रोत्साहन,

(11)  रमापति शास्त्री को समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण,

(12)  जय प्रकाश सिंह को आबकारी, मद्यनिषेध,

(13)  ओम प्रकाश राजभर को पिछड़ा वर्ग कल्याण, विकलांग जन विकास,

(14) बृृजेश पाठक को विधि एवं न्याय, अतिरिक्त उर्जा स्रोत, राजनैतिक पेंशन,

(15) लक्ष्मी नारायण चौधरी को दुग्ध विकास, धमार्थ कार्य, संस्कृति, अल्प संख्यक कल्याण,

(16)  चेतन चौहान को खेल एवं युवा कल्याण, व्यवसायिक शिक्षा, कौशल विकास,

(17) श्रीकांत शर्मा को ऊर्जा,

(18) राजेन्द्र प्रताप सिंह को ग्रामीण अभियंत्रण सेवा,

(19) सिद्धार्थ नाथ सिंह को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य,

(20)  मुकुट बिहारी वर्मा को सहकारिता,

(21) आशुतोष टण्डन को प्राविधिक शिक्षा एवं चिकित्सा शिक्षा, 

(22)  नंद कुमार नंदी को स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क, पंजीयन नागरिक उड्डयन विभाग आवंटित किया गया है।

राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(1) अनुपमा जायसवाल को बेसिक शिक्षा, बाल विकास एवं पुष्टाहार, राजस्व (एम0ओ0एस0), वित्त (एम0ओ0एस0),

(2) सुरेश राणा को गन्ना विकास एवं चीनी मिलें, औद्योगिक विकास (एम0ओ0एस0),

(3) उपेन्द्र तिवारी को जल सम्पूर्ति, भूमि विकास एवं जल संसाधन, परती भूमि विकास, वन एवं पर्यावरण, जन्तु उद्यान, उद्यान, सहकारिता (एम0ओ0एस0)

(4) डाॅ0 महेन्द्र सिंह को ग्रामीण विकास, समग्र ग्राम विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (एम0ओ0एस0),

(5) स्वतंत्रदेव सिंह को परिवहन, प्रोटोकला, ऊर्जा (एम0ओ0एस0),

(6) भूपेन्द्र सिंह चौधरी को पंचायती राज, लोक निर्माण (एम0ओ0एस0),

(7) धरम सिंह सैनी को आयुष, अभाव सहायता एवं पुनर्वास,

(8) अनिल राजभर को सैनिक कल्याण, खाद्य प्रसंस्करण, होमगार्डस, प्रांतीय रक्षक दल, नागरिक सुरक्षा एवं

(9) स्वाति सिंह को एन0आर0आई0, बाढ़ नियंत्रण कृषि निर्यात, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार, महिला कल्याण, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण (एम0ओ0एस0) विभाग का कार्य आवंटित किया गया है।

राज्यमंत्री
(1) गुलाबो देवी को समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण,

(2) जय प्रकाश निषाद को पशुधन एवं मत्स्य, राज्य सम्पत्ति, नगर भूमि,

(3) अर्चना पाण्डेय को खनन, आबकारी, मद्यनिषेध,

(4) जय कुमार सिंह जैकी को कारागार, लोक सेवा प्रबंधन,

(5) अतुल गर्ग को खाद्य-रसद, नागरिक आपूर्ति, किराया नियंत्रण, उपभोक्ता संरक्षण, बाट माप, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन,

(6) रणवेन्द्र प्रताप सिंह को कृषि, कृषि शिक्षा, कृषि अनुसंधान,

(7) नीलकंठ तिवारी को विधि-न्याय, सूचना, खेल एवं युवा कल्याण,

(8) मोहसिन रज़ा को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी, मुस्लिम वक्फ, हज,

(9) गिरीश यादव को नगर विकास, अभाव सहायता एवं पुनर्वास,

(10) बलदेव ओलाख को अल्पसंख्यक कल्याण, सिंचाई, सिंचाई (यांत्रिक),

(11) मन्नु कोरी को श्रम सेवा योजना,

(12) संदीप सिंह को बेसिक, माध्यमिक, उच्च, प्राविधिक, चिकित्सा शिक्षा तथा

(13) सुरेश पासी को आवास, व्यवसायिक शिक्षा, कौशल विभाग का कार्यभार आवंटित किया गया है।

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