यूपी के 10 जिलों में पान के साथ चबा अनुदान, मुख्यमंत्री के आदेश पर फिर से जांच
लखनऊ, ललितपुर, हरदोई, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, मीरजापुर, उन्नाव, रायबरेली, सोनभद्र, बांदा व महोबा में गड़बड़ी मिली पर कार्रवाई नहीं की गई।
लखनऊ (जितेंद्र उपाध्याय)। पान की गिलौरी का नाम आते ही मन में जो लालिमा खिलने और बिखरने लगती है, उसकी अनुभूति को तो सटीक ढंग से पान के शौकीन ही व्यक्त कर सकते हैं। पान का यह अनोखा स्वाद बना रहे इसके लिए केंद्र व राज्य सरकार ने इसकी खेती को बढ़ावा देने के लिए अनुदान का प्रावधान किया लेकिन, अधिकारी पान के अनुदान को भी चूना लगाने में भी पीछे नहीं रहे। करोड़ों रुपये अनुदान ऐसे लोगों को दे दिया गया जिनका पान की खेती से कोई लेना-देना नहीं था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल राम नाईक के पत्र का संज्ञान लेकर इस मामले में फिर से जांच करने का आदेश दिया तो उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय में हड़कंप मच गया है।
एक अधिकारी के कार चालक और उसकी पत्नी को अनुदान
वर्ष 2013-14 और 2014-15 में राजधानी समेत प्रदेश के 10 जिलों में अनुदान में गड़बड़ी पाई गई। राजधानी में तो एक अधिकारी के कार चालक और उसकी पत्नी को अनुदान दे दिया गया, जबकि उनका खेती से कोई लेना-देना नहीं था। उनके भुगतान की वसूली की गई, लेकिन अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की गई। हरदोई में कई सवर्णों को अनुदान दे दिया गया।
कमीशन देकर 80 फीसद पैसा वापस
जांच अधिकारी के मुताबिक अधिकारियों ने पान अनुदान ऐसे लोगों को दे दिया जिनके खाते में पैसा गया लेकिन अधिकारियों ने कमीशन देकर 80 फीसद पैसा वापस ले लिया। गुणवत्तायुक्त पान उत्पादन और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत राजधानी समेत, ललितपुर, हरदोई, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, मीरजापुर, उन्नाव, रायबरेली, सोनभद्र, बांदा व महोबा में अनियमितता पाई गई लेकिन, अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की गई।
सांसद ने की थी जांच की मांग
कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य डॉ. पीएल पुनिया और राष्ट्रीय पान किसान यूनियन के महासचिव छोटेलाल चौरसिया के साथ गए प्रतिनिधिमंडल ने पिछले महीने राज्यपाल राम नाईक से मुलाकात कर पान अनुदान में हुई गड़बड़ी की जांच कराने की मांग की थी।
अनुदान वापस लेने की कार्रवाई
निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण आरपी सिंह ने कहा कि पान अनुदान वितरण में हुई गड़बड़ी की जांच के बाद गैर पान किसानों से अनुदान वापस लेने की कार्रवाई चल रही है। अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भी दिया गया। मुख्यमंत्री की ओर से दोबारा पड़ताल का निर्देश दिया गया था। इसके बाद जांच कर रिपोर्ट भेजी गई है।
