UP Investors Summit: वैकल्पिक ऊर्जा के लिए 67 हजार करोड़ का होगा निवेश
वैकल्पिक उर्जा के लिए राज्य सरकार ने 46 एमओयू किए हैं, जिनके तहत प्रदेश में 67 हजार करोड़ के निवेश की संभावना है।
लखनऊ (जेएनएन)। 2020 तक देश में वैकल्पिक उर्जा के जरिये एक लाख गीगा वॉट बिजली उत्पादन के सपने को उप्र इन्वेस्टर्स समिट से नए पंख मिलने की उम्मीद है। वैकल्पिक उर्जा के लिए राज्य सरकार ने 46 एमओयू किए हैं, जिनके तहत प्रदेश में 67 हजार करोड़ के निवेश की संभावना है। अतिरिक्त ऊर्जा स्त्रोत मंत्री बृजेश पाठक ने बताया कि इन्वेस्टर्स समिट में हुए कुल निवेश में वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में किया गया निवेश सर्वाधिक है। उन्होंने निवेशकों को प्रदेश में बेहतर माहौल व हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। मंत्री ने कहा कि दिसंबर 2017 में ही राज्य सरकार ने नई सौर्य ऊर्जा नीति पास की है, जिसमें निवेशकों को कई सुविधाएं दी गई हैं। नीति में बेहतरी के सुझाव मिलने पर सरकार उन पर भी मंथन करेगी।
रीन्यूबेल एनर्जी इन उत्तर प्रदेश
द ऑपरच्युनिटी विषयक सत्र में अतिरिक्त ऊर्जा स्त्रोत विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने बताया कि अतिरिक्त ऊर्जा के एमओयू की संख्या अभी बढ़ भी सकती है। बुंदेलखंड व पूर्वांचल में अधिक निवेश की संभावनाएं हैं। इन क्षेत्रों में जमीन अधिक होने की वजह से उद्यमियों को भी सहूलियत होगी। विशेषज्ञों ने सोलर प्लांट व बायोमास के खास पहलुओं पर चर्चा करते हुए समस्याओं को भी उठाया। कहा कि खास जमीन विवाद के मामलों को निपटाने की जरूरत होगी। जमीन पर मालिकाना अधिकार को लेकर विवाद व स्थानीय लोगों की समस्या के चलते कई बार उद्यमियों का बड़ा नुकसान होता है। प्रोजेक्ट भी तय वक्त में शुरू नहीं हो पाते हैं।
पर्यावरण को नुकसान नहीं
सोलर एनर्जी कार्पोरेशन ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक जतींद्र नाथ स्वैन ने कहा कि ऊर्जा सबको चाहिए। सौर्य ऊर्जा सब जगह मिलती है और इससे पर्यावरण को नुकसान नहीं हैं। भारत सरकार इसके विकास के लिए लक्ष्य बनाकर काम कर रही है। उन्होंने उप्र सरकार को वैकल्पिक ऊर्जा क्षेत्र में विकास के लिए जमीन संबंधी नियमों को सहज करने के साथ ही प्रोजेक्ट को समय से पूरा कराने की सलाह दी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन रजनीश कुमार ने निवेशकों को सहजता से ऋण उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया।
सोलर प्लांट से करेंगे बचत
उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम के संचालक मंडल की बैठक में तय किया गया कि निगम मुख्यालय की छत पर रूफ टॉप सोलर प्लांट लगेगा। इससे दो लाख रुपये की बचत होगी। निगम की चिह्नित गोदामों को डब्लूडीआरए के अंतर्गत पंजीकृत कराने की अनुमति प्रदान की गई। इसमें पंजीकृत गोदामों से कृषकों की उपज को सुरक्षित रखा जाएगा। किसानों को इससे उपज का उचित मूल्य मिलेगा। प्रदेश के सहकारिता मंत्री और राज्य भंडारण निगम के अध्यक्ष मुकुट बिहारी वर्मा की अध्यक्षता में संचालक मंडल की बैठक संपन्न हुई। निगम के 30 वर्ष पुराने गोदाम की छतों पर एसी शीट के स्थान पर प्री कोटेड गैल्वनाइज्ड जीआइ जिंग कोटेड शीट्स लगाने की अनुमति दी गई है। नए गोदाम निर्माण करने पर गोदाम छतों में हाई प्रोफाइल प्री-कोटेड गैल्वनाइज्ड आइरन शीट्स का प्रयोग किये जाने की भी संचालक मंडल ने अनुमति दी। इससे बंदरों द्वारा शीट को क्षति पहुंचाने का खतरा नहीं रहेगा। उत्पादित खाद्यान्नों को बिचौलियों से बचाने तथा बैंकों से ऋण की सुविधा भी दी जाएगी। निगम की 52 वीं वार्षिक सामान्य बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप समस्त कार्मिकों को कलाई घड़ी वितरित करने का शुभारंभ किया गया।
