मजबूत लोकतंत्र की पहचान है भारत का मजबूत संविधान : जिला जज

लखीमपुर : संविधान दिवस के मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से सिविल कोर्ट के नए भवन परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला जज मुकेश मिश्रा ने न्यायिक अधिकारियों व सिविल कोर्ट कर्मचारियों को संविधान की शपथ दिलाई।

जिला जज ने कहा कि संविधान दिवस पर शपथ लेने से लेकर संविधान पर अमल करना जरूरी है। भारत का संविधान बहुत मजबूत है। गहन अध्ययन और व्यापक विचार-विमर्श के बाद भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया। संविधान एक विधिक दस्तावेज ही नहीं, बल्कि महत्वपूर्ण साधन भी है। समाज के सभी वर्गों को जाति, वेश, लिग, क्षेत्र, पथ व भाषा के आधार पर बिना भेदभाव के, देश के हर नागरिक को समता का अधिकार मिला है। कार्यक्रम में सभी न्यायिक अधिकारियों व कर्मचारियों ने संविधान का पालन करने, भारत की संप्रभुता, एकता व अखंडता की रक्षा करने और राष्ट्र की सेवा करने की शपथ ली। एडीजे शाम कुमार ने कहा कि 70 सालों में संविधान के चलते देश ने अनेकों उपलब्धियां प्राप्त की हैं। इस मौके पर एडीजे कुलदीप सक्सेना, एडीजे राजेश कुमार, एडीजे परवेज अख्तर, एडीजे प्रवीण कुमार सिंह, एडीजे राजेश मिश्रा, एडीजे पवन शुक्ल, मोटर दुर्घटना ट्रिब्यूनल के न्यायाधीश नरेंद्र कुमार झा, सीजेएम सीमा सिंह, विधिक प्राधिकरण के सचिव संदीप चौधरी समेत सभी न्यायिक अधिकारी मौजूद रहे।

न्याय बंधु ऐप से जरूरतमंदों को मिलेगी निश्शुल्क कानूनी सहायता लखीमपुर : केंद्र सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय ने संविधान दिवस के अवसर पर गरीब, जरूरतमंदों को मुफ्त में विधिक सहायता के लिए न्याय बंधु ऐप लांच किया। इसमें केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय के अधिकारीगण, विभिन्न जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के सचिव, देश के कई प्रख्यात कानूनविद् व अधिवक्ताओं ने ऑनलाइन मीटिग के जरिए सहभाग किया। कार्यक्रम में सहभाग कर रहे पीपुल फॉर लीगल ऐड, उप्र के स्टेट कोऑर्डीनेटर सानू शुक्ला ने बताया कि न्याय बंधु ऐप किसी भी मोबाइल फोन में ऐप स्टोर अथवा गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। न्याय बंधु ऐप के माध्यम से गरीब, जरूरतमंद लोग रजिस्टर्ड प्रो बोनो एडवोकेट्स से संपर्क कर मुफ्त कानूनी सहायता ले सकते हैं।

संविधान का पालन कर बनें जिम्मेदार नागरिक

संविधान का पालन करके ही हम एक जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं। यह बता जिला विद्यालय निरीक्षक हयात अली अंसारी ने कार्यालय में संविधान दिवस को लेकर विचार गोष्ठी में कही।

उन्होंने कहा कि आजादी के बाद देश स्वतंत्र हुआ, तब संविधान अपना नहीं था लेकिन अपने संविधान के बाद देश को पूरी तरह से राजनीतिक स्वतंत्रता मिली है।

वित्त एवं लेखाधिकारी रविकांत सिंह ने कहा कि किसी भी देश का संविधान वहां की जिम्मेदारी का परिचय कराता है। हम विश्व के सबसे बड़े, लिखित संविधान के नागरिक हैं। इसके लिए यह भी जरूरी है कि हम अपने संविधान का सम्मान करें और नियम कानूनों का पालन करें।

वित्त एवं लेखा अधिकारी ने संविधान बनाए जाने को लेकर गठित की गई संविधान सभा के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारियां दीं। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश में 26 नवंबर से विभिन्न विद्यालयों और सरकारी कार्यालयों में संविधान के तहत विचार गोष्ठी आयोजित की जानी है। शासन के निर्देश के मुताबिक कोरोना से बचाव के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए विद्यालयों में छात्र-छात्राओं के बीच भाषण प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी के साथ-साथ संविधान के जानने वाले एक अच्छे वक्ता का उद्बोधन भी करवाया जाना है। विद्यालयों में जो संविधान को लेकर गोष्ठी कराई जानी है, उसमें मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य के साथ साथ गांधी जी, डॉ. भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचारों से भी छात्र-छात्राओं को अवगत कराया जाना है। बैठक में वरिष्ठ लिपिक उमाकांत मिश्र, वीरेंद्र बहादुर सिंह, महेंद्र कुमार त्रिवेदी, आरिफ अली, इंद्रपाल, भानु प्रताप सिंह, मिथिलेश कुमार शुक्ला आदि मौजूद रहे।