निर्माण कार्य पूरा न किया तो काली सूची में होगी संस्था

जासं, कौशांबी : जनपद को पूरी तरह से विकसित करने के लिए शासन व प्रशासन प्रयासरत है। इसके लिए जनपद सृजन के बाद अरबों रुपये भी अवमुक्त किए गए हैं। अवमुक्त किए गए धन से अस्पताल, स्कूल, आश्रय स्थल व सरकारी कार्यालय बनाने की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था को दी गई है, लेकिन संस्था के अधिकारी व कर्मचारियों की उदासीनता से कई परियोजनाएं लंबित हैं।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 25 Jan 2019 06:14 PM (IST) Updated:Fri, 25 Jan 2019 06:14 PM (IST)
निर्माण कार्य पूरा न किया तो काली सूची में होगी संस्था
निर्माण कार्य पूरा न किया तो काली सूची में होगी संस्था

जासं, कौशांबी : जनपद को पूरी तरह से विकसित करने के लिए शासन व प्रशासन प्रयासरत है। इसके लिए जनपद सृजन के बाद अरबों रुपये भी अवमुक्त किए गए हैं। अवमुक्त किए गए धन से अस्पताल, स्कूल, आश्रय स्थल व सरकारी कार्यालय बनाने की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था को दी गई है, लेकिन संस्था के अधिकारी व कर्मचारियों की उदासीनता से कई परियोजनाएं लंबित हैं।

इस संबंध में डीएम ने कई बार कार्यदायी संस्था के प्रबंधकों को चेतावनी भी दी है। इसके बाद भी असर नहीं दिया। अब जिलाधिकारी ने स्पष्ट कर दिया कि दो साल पुरानी निर्माणाधीन परियोजनाओं का काम न पूरा करने वाली कार्यदायी संस्थाओं को काली सूची में डालने की संस्तुति की जाएगी।

जिले में एक दर्जन से अधिक बड़ी परियोजनाएं सालों से लंबित हैं। इससे जिले का विकास भी प्रभावित हो रहा है। जो परियोजनाएं लंबित हैं। इसमें जिला महिला अस्पताल, जिला स्टेडियम का डाईमेट्री हाल, मॉडल स्कूल, जोगापुर पंप कैनाल पीएचसी शमसाबाद, पीएचसी करारी, जिला मुख्यालय स्थित रैनबसेरा आदि परियोजनाएं शामिल हैं। परियोजनाओं को निर्माण पूरा न होने से शिक्षा व स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं के लिए जनपद वासियों को भटकना पड़ रहा है। समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने निर्माण कार्य में लापरवाही बरतने वाली कार्यदायी संस्थानों के एक्सईएन से स्पष्ट कर दिया है कि लंबित परियोजनाओं को निर्माण कार्य मार्च माह में हर हाल में पूरा कर लें। यदि इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बरती गई तो काली सूची में डालने के लिए शासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी। डीएम के चेतावनी के बाद निर्माणाधीन भवनों का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है।

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