शासन में फंसा 37 लाख रुपये भुगतान का पेंच

जागरण संवाददाता, कानपुर देहात: मीजल्स रुबेला टीकाकरण अभियान में कार्ड व प्रपत्रों की आपूर्ति होने के बाद 37.27 लाख रुपये का भुगतान न होने पर जिला पंचायत उद्योग विकास भवन वाराणसी द्वारा सीएमओ को लीगल नोटिस भेजने पर महकमा हरकत में आया है। गड़बड़ी की आशंका पर भुगतान न होने का पेंच शासन स्तर से ही फंसा है। फर्म को नोटिस का जवाब भेजा जा रहा है।

शासन के निर्देश पर जनपद में मीजल्स रुबेला रोग पर रोकथाम लगाने के लिए बीते वर्ष 26 नवंबर से एक माह का टीकाकरण अभियान चलाया गया था। इस दौरान 6 लाख 86 हजार 821 बच्चों को प्रतिरक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसमे प्रयुक्त होने वाली सामग्री खरीद के लिए बिना ई-टेंडर कराये जिला पंचायत उद्योग भवन वाराणसी से 23 नवंबर 2018 को मांग पत्र भेजा गया। पंचायत उद्योग ने दावा किया कि उन्होंने कार्ड व प्रपत्रों की आपूर्ति नियत तिथि 26 नवंबर 2018 से पहले ही कर दी और जीएसटी सहित कुल 37 लाख 27 हजार 275 रुपये का भुगतान करने के लिए बिल 23 नवंबर को भेज दिया गया। फर्म को आश्वासन दिया गया था कि बजट उपलब्ध होने के चलते 26 नवंबर के पूर्व ही बिलों का भुगतान कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक फर्म को भुगतान नहीं किया गया। लाखों की बकायेदारी पर गंभीर आर्थिक स्थिति का संकट बताकर फर्म के अधिवक्ता ने सीएमओ को लीगल नोटिस भेजा है। सोमवार को कार्यालय में भुगतान लंबित होने के बावत दस्तावेज खंगाले गए, जिसके अनुसार प्रदेश के कई जिलों में गड़बड़ी के अंदेशे पर शासन स्तर से शुरू की गई जांच के कारण भुगतान पर रोक लगा दी है। वहां से हरी झंडी मिलने के बाद ही फर्म को भुगतान होने की संभावना है।

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शासन ने सामग्री आपूर्ति करने वाली फर्म को भुगतान करने पर रोक लगाई है। यही जवाब लीगल नोटिस देने वाली फर्म को दिया जाएगा।

-डा. हीरा सिंह (सीएमओ)