कानपुर में कोरोना वैक्सीनेशन का तीसरा चरण कल से, वॉक इन ऑन साइट पर तुरंत होगा पंजीयन

कानपुर, जेएनएन। तीसरे चरण के टीकाकरण में ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन का लाभ मिल सके, उसकी तैयारियां तेज हो गईं हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जहां कोविन 2.0 पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीयन की सुविधा दी गई है, वहीं कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पर तुरंत पंजीयन कराकर मौके पर ही टीके लगवाए जा सकते हैं। तुरंत टीकाकारण को वॉक इन ऑन साइट नाम दिया गया है। तीसरे चरण में 47 से 59 वर्ष के अत्याधिक गंभीर रोगियों और 60 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को शामिल किया गया है। रोगियों को अपनी बीमारी, जांच और इलाज की रिपोर्ट साथ में लानी होगी।

पहली मार्च से तीसरे चरण के वैक्सीनेशन की शुरुआत हो रही है। इसको सॉफ्ट लांचिंग कहा जा रहा है, जबकि इसी दिन कोविन 2.0 पोर्टल को लांच किया जाएगा। सॉफ्ट लांचिंग में टीकाकरण के लिए जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज, उर्सला अस्पताल और आयुष्मान भारत योजना या फिर सीजीएचएस स्कीम से पंजीकृत नर्सिंगहोम को लिया जाएगा। यहां पहले दिन 100-100 टीके लगाए जाएंगे। लाभार्थियों के लिए जिला प्रशासन के सहयोग से वृद्धाश्रम और वृद्धाश्रम पेंशन योजना के लाभार्थियों बुलाकर टीकाकरण किया जाएगा।

सीवीसी की सूची आज होगी अपलोड

अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण डॉ. जीके मिश्रा ने बताया कि कोविड वैक्सीनेशन सेंटर की सूची रविवार की दोपहर 12 बजे तक कोविन 2.0 पर अपलोड कर दी जाएगी। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज, उर्सला अस्पताल, कांशीराम संयुक्त चिकित्सालय, केपीएम, सीएचसी, पीएचसी और आयुष्मान भारत योजना व सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (सीजीएचएस) के अंतर्गत आने वाले निजी अस्पतालों को शामिल किया गया है।

केंद्रों की कराई जाएगी जीयो टैगिंग

स्वास्थ्य विभाग जिला प्रशासन, नगर निगम के सहयोग से केंद्रों की जीयो टैगिंग कराएगा। इससे लाभार्थियों को आसानी से टीकाकरण केंद्रों की जानकारी मिल सकेगी। उन्हें ऑनलाइन पता चल जाएगा कि कौन सा केंद्र नजदीक है और कौन सा दूर है। वह अपनी सुविधा के मुताबिक टीकाकरण करा सकेगा।

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में चलेगा अभियान

स्वास्थ्य विभाग वॉक इन ऑन साइट के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अभियान चलाएगा। सीएचसी और पीएचसी के अंतर्गत आने वाले गांवों के लोगों को एक या दो दिन पहले जानकारी दे दी जाएगी, जिससे उनका मौके पर ही पंजीयन हो सकेगा। शहरों में नगर निगम, प्रशासन, निर्वाचन कार्यालय समेत अन्य विभागों का सहयोग लिया जा सकता है।