मंधना-शुक्लागंज मार्ग को फोर लेन बनाने का प्रस्ताव मंजूर, शासन की हरी झंडी के बाद शुरू होगा काम

कानपुर, जागरण संवाददाता। मंधना से शुक्लागंज के मरहला चौराहा होते हुए आजाद चौराहा तक जाने वाली सड़क के चौड़ीकरण का रास्ता साफ हो गया। यह मार्ग अभी मंधना से मरहला चौराहा तक टू लेन है अब इसे चार लेन बनाया जाएगा। लोक निर्माण विभाग ( पीडब्ल्यूडी ) के प्रमुख अभियंता ने परियोजना को मंजूर करने के साथ ही बजट आवंटन के लिए फाइल को अपर मुख्य सचिव वित्त की अध्यक्षता वाली व्यय एवं वित्त समिति को भेज दिया है। समिति की बैठक इसी माह होनी है। वहां से हरी झंडी के बाद बजट आवंटित होगा और फिर लोक निर्माण विभाग की कानपुर और उन्नाव इकाई निर्माण के लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू करेगी। 

मंडलायुक्त डा. राजशेखर की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति के समन्वयक नीरज श्रीवास्तव ने इस मार्ग पर बढ़ते यातायात को ध्यान में रखते हुए इसे फोर लेन करने का प्रस्ताव दिया था। मंडलायुक्त की सहमति के बाद लोक निर्माण विभाग कानपुर और उन्नाव डिवीजन ने प्रोजेक्ट तैयार किया। 17 किलोमीटर लंबी सड़क के चौड़ीकरण पर 175 करोड़ रुपये खर्च होने हैं। यहां से दो माह पहले फाइल मुख्यालय को भेजी गई थी। मंडलायुक्त के आग्रह पर ही उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देश पर मंधना से मरहला चौराहा, अजलगंज के रास्ते पुरवा होकर मोहनलालगंज जाने वाले मार्ग को स्टेट हाईवे घोषित कर दिया था। उनकी दिलचस्पी का ही परिणाम है कि अब प्रमुख अभियंता ने भी इसे मंजूर कर दिया है। इस मार्ग के बन जाने से यातायात और सुगम हो जाएगा, क्योंकि भविष्य में इसे कानपुर- लखनऊ एक्सप्रेस वे, कानपुर आउटर ङ्क्षरग रोड से भी जोड़ा जाएगा ऐसे में यातायात का दबाव और बढ़ेगा। मार्ग के फोर लेन हो जाने के बाद जाम नहीं लगेगा।

बोले जिम्मेदार: प्रमुख अभियंता ने प्रोजेक्ट मंजूर कर दिया है। उम्मीद है कि जल्द ही वित्त समिति से भी हरी झंडी मिल जाएगी। यह मार्ग बन जाने से यातायात और सुगम होगा। 

- एसपी ओझा, अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी 

अब रेलवे शुरू करेगा सरैया क्रासिंग पुल का काम

सरसैया क्रासिंग पर फोर लेन ओवरब्रिज बनाया जाना है। इसके निर्माण पर 78.84 करोड़ रुपये खर्च होने हैं। रेलवे ने अपने हिस्से का 44 करोड़ रुपये पास कर दिया है। पीडब्ल्यूडी के हिस्से के काम के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने भी धनराशि मंजूर कर दी है। अब वित्त मंत्रालय से हरी झंडी मिलते ही पीडब्ल्यूडी के हिस्से का भी धन मिल जाएगा। हालांकि रेलवे प्रबंधन अपने हिस्से का काम जल्द ही शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इसके बन जाने से क्रासिंग पर लगने वाले जाम की समस्या समाप्त हो जाएगी। बैराज पर बसाई जा रही ट्रांसगंगा सिटी में निवेश करने वाले उद्यमियों और कारोबारियों को भी माल लाने और ले जाने में आसानी होगी।