अधिवक्ताओं ने कार्य बहिष्कार कर किया विरोध प्रदर्शन

जागरण संवाददाता, जौनपुर: बार काउंसिल आफ इंडिया के आह्वान पर विभिन्न मांगों को लेकर दीवानी न्यायालय के अधिवक्ता पूरे दिन न्यायिक कार्य से विरत रहे। जिला जज को मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। इसके बाद नारेबाजी प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिलाधिकारी को भी ज्ञापन सौंपा।

अधिवक्ताओं की केंद्र सरकार से मांग है कि वकीलों के बैठने के लिए भवन, ई लाइब्रेरी, इंटरनेट व शौचालय की व्यवस्था हो। जूनियर्स को दस हजार रुपये प्रतिमाह 5 वर्षों तक दिया जाए। अधिवक्ता एवं उनके परिवार के लिए जीवन बीमा, आकस्मिक मृत्यु या बीमारी पर आर्थिक सहायता, अक्षम व वृद्ध अधिवक्ताओं को पेंशन, जरूरतमंद वकीलों को उचित मूल्य पर गृह निर्माण के लिए भूखंड की व्यवस्था, विधिक सेवा प्राधिकरण में संशोधन कर सक्षम वकीलों की नियुक्ति हो। मांगों की पूर्ति के लिए केंद्र सरकार से वकीलों के कल्याण के लिए वार्षिक बजट में 5000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव पारित करने की मांग की गई। विरोध प्रदर्शन में अध्यक्ष बृजनाथ, मंत्री बरसातू राम, दुष्यंत ¨सह, अवधेश ¨सह, जीतेंद्र उपाध्याय, सुभाष यादव, अर¨वद तिवारी, जयप्रकाश, दिलीप ¨सह, हिमांशु श्रीवास्तव, उपेंद्र विक्रम, सुभाष शुक्ला, रीता सरोज, र¨वद्र विक्रम ¨सह आदि अधिवक्ता मौजूद रहे।