35 करोड़ की परियोजनाओं को मिली स्वीकृति
जागरण संवाददाता जौनपुर जिले की जिन विभागों की बड़ी परियोजनाएं बजट के अभाव में नहीं शुरू
जागरण संवाददाता, जौनपुर : जिले की जिन विभागों की बड़ी परियोजनाएं बजट के अभाव में नहीं शुरू हो पा रही थीं, अब उनको प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत पूर्ण कराया जाएगा। इसके लिए शासन से हरी झंडी भी मिल गई है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के जिला स्तरीय समिति की तरफ से छह विभागों की 35 करोड़ की परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी गई है। इसके लिए बजट अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा दिया जाएगा। इसका प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा जा रहा है। धनराशि प्राप्त होने के बाद टेंडर कराकर कार्य कराया जाएगा।
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की तरफ से प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना चलाई जा रही है। इसके तहत प्रमुख रूप से अल्पसंख्यक आबादी वाले गांवों व शहरी क्षेत्रों को आच्छादित किया जाना है। इसमें नगर पालिका परिषद जौनपुर व शाहगंज के अलावा करंजाकला व धर्मापुर ब्लाक के 15 क्लस्टर के 51 गांवों को शामिल किया गया है। यह ऐसे इलाके हैं जहां 25 फीसद से अधिक आबादी अल्पसंख्यकों की है। इन गांवों में बजट के अभाव में जिन विभागों की योजनाएं आच्छादित नहीं हो पा रही हैं उनको पूरा कराया जाएगा। इसके तहत स्वीकृति प्रदान करके शासन से बजट की भी डिमांड की गई थी। इन परियोजनाओं दी गई मंजूरी
जिलाधिकारी की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम की जिला स्तरीय समिति की बैठक होती है। इसके अध्यक्ष स्वयं जिलाधिकारी होते है, इसमें सांसद, विधायक, जिला स्तरीय अधिकारी सदस्य व जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सदस्य हैं। अभी कुछ दिन पहले जनप्रतिनिधियों व विभागों के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। इसमें बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में 70 बालक-बालिका शौचालय, 25 स्मार्ट क्लास, 48 सोलर व आरओ वाटर प्लांट, स्कूलों के चारदीवारी का निर्माण, 40 से 45 रेन वाटर हार्वेस्टिग सिस्टम लगाया जाना है। इसके तहत माध्यमिक शिक्षा विभाग का 300 सीट का एक मीटिग हाल, आइटीआइ में तीन ट्रेड के लिए मशीन व भवन, पालीटेक्निक में एक नवीन ट्रेड को मशीन व भवन, जिला कार्यक्रम विभाग की तरफ से सात आंगनबाड़ी केंद्र, नेडा की तरफ से नगर पालिका परिषद जौनपुर में 280 सोलर लाइट लगाई जाएगी।
जिले के जिन विभागों व जनप्रतिनिधियों का कोई भी प्रस्ताव बजट के कारण नहीं हो पा रहा है, उनको अल्पसंख्यक विभाग की प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत आच्छादित किया जाता है। इसके लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में छह विभागों के करीब 35 करोड़ की परियोजनाओं व योजनाओं को मंजूरी मिल गई है। अब इसके बजट के लिए शासन स्तर पर प्रस्ताव भेजा जा रहा है।
-कमलेश कुमार मौर्य, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी।
