खाद्य सुरक्षा टीम के खिलाफ दुकानदारों ने दिया धरना

संवाद सहयोगी, माधौगढ़ : खाद्य सुरक्षा अधिकारी आलोक पटेल ने मंगलवार शाम अपने ड्राइवर के साथ कस्बा में किराना दुकानदारों के यहां छापा मारा। इसके बाद खाली फार्म पर हस्ताक्षर कराकर रुपये मांगने, व ड्राइवर द्वारा दुकानदारों से बदसलूकी करने को लेकर दुकानदार भड़क गए। किराना दुकानदारों ने सुमित विश्नोई के दुकान के सामने एकत्रित होकर डेढ़ घंटे तक धरना प्रदर्शन किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्राइवेट गाड़ी से मंगलवार शाम कस्बा के हरिओम किराना दुकानदार के यहां पहुंचे। प्रोपाइटर से कोरे फार्म पर हस्ताक्षर कराकर उरई आकर मिलने की बात कही। इसके बाद नैना किराना दुकानदार के यहां पहुंचे।प्रोपाइटर सुमित विश्नोई से कोरे फार्म पर हस्ताक्षर कराकर रुपये की मांग की साथ ही चालक द्वारा दुकानदार से अपशब्द कहने पर दुकानदार भड़क गए। इसके बाद किराना दुकानदार सुमित विश्नोई के यहां इकटठे हुए और विरोध करने लगे। रोड पर बैठकर सपा नेता राघवेंद्र सिंह की अगुवाई में एक डेढ़ घंटे से अधिक समय तक धरना प्रदर्शन किया। दुकानदारों ने जमकर नारेबाजी की। दुकानदारों का आरोप हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आए दिन रुपये की मांग की जाती हैं। न देने पर मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दी जाती है। दुकानदार खाद्य सुरक्षा अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए एसडीएम राजेश सिंह मौके पर पहुंच कर किराना दुकानदारों को समझाया और दुकानदारों ने एसडीएम को खाद सुरक्षा अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के लिए ज्ञापन सौंपा। इसके बाद दुकानदारों ने धरना समाप्त किया। इस दौरान कोतवाल अजय कुमार अवस्थी मौजूद रहे। पेंशनरों की समस्याओं को लेकर सौंपा ज्ञापन

जागरण संवाददाता, उरई : वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स सेवा संस्थान के संयोजक राधारमण गोस्वामी के नेतृत्व में मंगलवार को लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री को संबोधित 13 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा।

ज्ञापन में बताया गया कि पेंशनरों की महंगाई भत्ते की रोकी गई तीन किश्तों के एरियर का भुगतान कराया जाए। 65 वर्ष पर 15 प्रतिशत, 70 वर्ष पर 25 प्रतिशत, 75 वर्ष पर 35 प्रतिशत, 80 वर्ष पर 45 प्रतिशत, 85 वर्ष पर 60 प्रतिशत, 90 वर्ष पर 75 प्रतिशत, 95 वर्ष पर 100 प्रतिशत की पेंशन में वृद्धि की जाए जिसे पेंशनर अपना जीवन आसानी से बिला सकें। उन्होंने कहा कि कई बार शिकायत के बाद भी पेंशनरों की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। इस पर शासन को ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही एक पल एक पेंशन सभी राज्यों में सभी पदों पर लागू की जाए जिससे किसी भी पेंशन धारक को परेशानी न हो।