वीडियो कांफ्रेसिंग में गोंडा की कार्ययोजना सराही गई

गोंडा: गुरुवार को हुई बिजली विभाग की वीडियो कांफ्रेसिंग में गोंडा के मुख्य अभियंता की बिजली बिल वितर

By Edited By: Publish:Thu, 20 Nov 2014 11:50 PM (IST) Updated:Thu, 20 Nov 2014 11:50 PM (IST)
वीडियो कांफ्रेसिंग में गोंडा की कार्ययोजना सराही गई

गोंडा: गुरुवार को हुई बिजली विभाग की वीडियो कांफ्रेसिंग में गोंडा के मुख्य अभियंता की बिजली बिल वितरण व वसूली की कार्ययोजना सराही गई और इसे प्रदेश के अन्य जिलों में लागू करने का फैसला लिया। इसके अलवा नलकूप ट्रांसफार्मर सही रखने व राजस्व वसूली पर जोर दिया गया।

एनआइसी केंद्र में हुई कांफ्रेसिंग में मुख्य अभियंता हर्ष मुंशी ने ग्रामीण अंचलों में बिजली बिल वितरण व वसूली की कार्ययोजना पेश की जिस पर एमडी एपी मिश्र पावर कारपोरेशन ने पसंद किया। इस कार्ययोजना में प्रमुख कस्बों व नगर पंचायतों को कैंप बनाकर बिजली बिल वितरण व वसूली की जानी है। गोंडा प्रथम में 698, गोंडा द्वितीय में 420, बलरामपुर में 122, बहराइच में 604 व श्रावस्ती कें 216 गांवों में कैंप का आयोजन किया जाएगा। इसकी तिथि मुकर्रर कर दी गई हैद्ध हर कैंप में अवर अभियंता की तैनाती की गई है। यह अवर अभियंता नए कनेक्शन देगें और वसूली का कार्य करेंगे। बकायेदारों के कनेक्शन काटे जाएंगे। एक लाख उपभोक्ताओं को बिल देने के लिए एक हजार संविदा कर्मी लगाये जाएंगे। एक कर्मचारी सौ उपभोक्ताओं को बिल देगा। ऐसा न होने पर उसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। गोंडा में अशोक कुमार चौरसिया, एसडीओ एस के साहू, एहसान हुसैन को शिविर की जिम्मेदारी दी गई है। बलरामपुर में एसके ओझा,गोंडा दो में विपिन कुमार सिंह, आरएस चौहान, ललित बाजपेई, डीके प्रजापति,एस के विश्वकर्मा को लगाया गया है। श्रावस्ती में आरएस भाष्कर, आर के सिंहा,ओंकार को लगाया गया है। यह शिविर दिसंबर तक चलेंगे। शिविर में विकसित कस्बों को प्राथमिकता दी गई है।

मंडल में 23 नए उपकेंद्र को मिली मंजूरी

गोंडा : गुरुवार को वीडियों कांफ्रेसिंग में आये पावर कारपोरेशन मध्यांचल के एमडी एपी मिश्र ने बताया कि देवीपाटन मंडल में 23 नये उपकेंद्रों के प्रस्ताव को शासन से मंजूरी मिल गई है। इन्हें बनाने के लिए सभी अधिशासी अभियंता से जमीन मांगी गई है। इस कार्य को मुख्य अभियंता हर्ष मुंशी से दिसबंर तक फाइनल करने को कहा है। जमीन मिलते ही निविदा करा दिया जाएगा। इससे मंडल के ग्रामीण इलाकों को 16 घंटे बिजली मिल सकेगी। नलकूप के ट्रांसफार्मर का सही रखने पर जोर दिया जा रहा है जिससे रबी की सिंचाई ठीक रहे। राजस्व वसूली में फिसड्डी अधिकारियों को एक माह की मोहलत दी गई है। ऐसा न होने पर कार्रवाई की जाएगी।

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