शौचालय अपूर्ण होने पर डीएम ने जताई नाराजगी

जागरण संवाददाता, भांवरकोल (गाजीपुर) : गांधी जयंती तक जनपद को पूर्ण रूप से ओडीएफ घोषित करने को लेकर प्रशासन सख्त है। जिलाधिकारी के. बालाजी ने शुक्रवार को अमरुपुर में शौचालयों का निरीक्षण किया। निर्माण में मानक की अनदेखी होने पर काफी असंतुष्ट दिखे। उन्होंने साफ कहा कि तकनीकी टीम भेजकर शौचालयों के गुणवत्ता की जांच कराई जाएगी। जिलाधिकारी ने ब्लाक मुख्यालय पर ग्राम सचिवों के साथ बैठक ली। मानक के हिसाब से शौचालयों को पूर्ण कराने का निर्देश दिया। चेताया कि लापरवाही मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

ब्लाक मुख्यालय पर बैठक में कुछ सचिवों ने ग्राम प्रधान से अपेक्षित सहयोग न मिलने की बात कही। ग्राम पंचायत महेंद, महेशपुर द्वितीय व कनुवान में शौचालयों के निर्माण में काफी उदासीनता बरते जाने के बावत जिलाधिकारी ने संबंधित सचिवों को चेतावनी दी। कहा कि समय से शौचालयों का निर्माण होना चाहिए। जिलाधिकारी ब्लाक मुख्यालय पर बैठक करने के बाद बढ़नपुरा सब्जी मंडी पहुंचे। ग्रामीणों व ग्रामप्रधान राम ¨सहासन यादव ने मंडी में उत्पादों की आवक, बिक्री और समस्याओं से जिलाधिकारी को अवगत कराया। जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारी से सरकारी जमीन की उपलब्धता की जानकारी लेकर आवश्यक कदम उठाने का भरोसा दिया। यहां से जिलाधिकारी का काफिला सीधे ग्राम पंचायत अमरुपुर पहुंचा। वहां उन्होंने शौचालयों का निरीक्षण किया। शौचालयों के गड्ढों को पटिया से पाटने से नाराजगी जताई। सचिव ओमप्रकाश को ढलाई कर ढक्कन लगाने का निर्देश दिया। इस मौके पर खंड विकास अधिकारी मृदुला, सहायक विकास अधिकारी पंचायत अर्जुन राम, अनिल कुमार ¨सह, सचिव रजनी कांत पांडेय, मनीष कुमार, अखिलेश मिश्रा आदि मौजूद थे।

अनियमितता पर सचिवों को निर्देश

जासं, मुहम्मदाबाद : खंड विकास अधिकारी अरुण कुमार पांडेय ने शुक्रवार को ग्राम पंचायत इचौली, महुंवी व सरायबहादुर में शौचालयों का निरीक्षण किया। निर्माण में अनियमितिता मिलने पर उन्होंने संबंधित सचिवों पर नाराजगी जताई। जांच के दौरान शौचालयों के निर्माण में घटिया किस्म के ईंट पाए गए। इचौली में रामसागर के घर के गड़ही तक नाली, खड़ंजा तथा काली माता के मंदिर तक खड़ंजा निर्माण में घटिया ईंट का प्रयोग पाया गया। खंड विकास अधिकारी ने बताया कि उक्त निर्माण कार्यों के भुगतान पर रोक लगाकर संबंधित ग्राम प्रधान व सचिव के खिलाफ कार्रवाई के लिए संस्तुति कर उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट भेज दी गई है।