मंत्री के सामने कार्यकर्ताओं ने निकाली भड़ास

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद : प्रदेश सरकार के खेल एवं कौशल विकास मंत्री और जनपद के प्रभारी चेतन चौहान के सामने शुक्रवार को कार्यकर्ताओं ने जमकर भड़ास निकाली। सीएमओ की निजी प्रेक्टिस और सीएमएस के घोटाले पर कोई कार्रवाई न होने पर भी मंत्री बगलें झांकते दिखे। विगत वर्ष बाढ़ के दौरान अल्हादपुर भटौली को बाढ़ से बचाने के लिए बंधा बनवाने की घोषणा आज तक पूरी न हो पाने के सवाल पर भी वह चुप्पी साध गए। हालांकि उन्होंने राहत सामग्री वितरित किए जाने का मदवार विवरण जरूर दिया।

निरीक्षण भवन में प्रभारी मंत्री के सामने कार्यकर्ताओं ने थाने से लेकर जिला मुख्यालय तक भ्रष्टाचार व्याप्त होने के आरोप लगाए। शिकायत के बावजूद कार्रवाई न होने का दर्द बयां किया। कहा कि बड़े नेता अपने काम करा लेते हैं, जबकि जमीनी कार्यकर्ताओं की सुनवाई या सिफारिश के नाम पर कन्नी काट जाते हैं। बंद कमरे में हो रही इस बैठक के दौरान कुछ पीड़ितों का दर्द तो बाहर तक सुनाई दे रहा था। कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण के मुद्दे पर भी वह डिफेंसिव दिखे। उन्होंने कहा कि नए एसपी आ गए हैं। हालात में सुधार दिखेगा। रुदायन की डकैती के आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के आदेश कर दिए हैं। गंगा में इस वर्ष कट चुके गांव अल्हादपुर भटौली को बाढ़ से बचाव के लिए विगत वर्ष घोषित परियोजना के सवाल पर मंत्री चुप्पी साध गए। कुरेदने पर बोले कि कुछ काम होने में समय लगता है। प्रस्ताव पर काम चल रहा है। खेल मंत्री के प्रभार वाले जनपद में स्टेडियम की दुर्दशा पर वह बोले की अधिकारी की नियुक्ति हो गई है। कुछ कोच और भेजे जाएंगे। खिलाड़ियों के लिए ट्रे¨नग की अवधि छह माह से बढ़ा कर 11 माह कर दी गई है। एससी-एसटी एक्ट पर सरकार के विरोध के सवाल पर मंत्री ने कहा कि विरोधी पार्टियां मुद्दे को हवा दे रही हैं। लखनऊ और दिल्ली में बैठे वरिष्ठ लोग सही समय पर सही निर्णय लेंगे। बहुत सारे लोग पार्टी को बदनाम करने के लिए साजिश कर रहे हैं। इनसेट

रामलीला की जमीन पर स्टेडियम बनाने का प्रस्ताव

सदर विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी ने इस अवसर पर फर्रुखाबाद नगर पालिका को विकास प्राधिकरण बनाए जाने के लिए मंत्री को बधाई दी। उन्होंने कहा कि उनके प्रस्ताव पर सरकार ने सकारात्मक निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि मंत्री को फर्रुखाबाद स्थित रामलीला गड्ढा में स्टेडियम बनवाने का प्रस्ताव दिया गया है। मंत्री ने विधिवत विस्तृत प्रस्ताव बनाकर भेजने पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है।