30 फीसदी बच्चे खाद्यान्न व कन्वर्जन कास्ट से वंचित

जागरण संवाददाता फर्रुखाबाद परिषदीय विद्यालय के बच्चों को कोविड-19 के तहत शत-प्रतिशत कन्वर्ज

By JagranEdited By: Publish:Thu, 05 Nov 2020 04:42 PM (IST) Updated:Fri, 06 Nov 2020 02:49 AM (IST)
30 फीसदी बच्चे खाद्यान्न व कन्वर्जन कास्ट से वंचित
30 फीसदी बच्चे खाद्यान्न व कन्वर्जन कास्ट से वंचित

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद : परिषदीय विद्यालय के बच्चों को कोविड-19 के तहत शत-प्रतिशत कन्वर्जन कास्ट व खाद्यान्न नहीं मिल सका है। जिले में अभी भी करीब 30 फीसदी बच्चे हैं, जो कन्वर्जन कास्ट व खाद्यान्न के लिए स्कूल के चक्कर काट रहे हैं। इस संबंध में अधिकारी का कहना है कि छूटे बच्चों को कन्वर्जन कास्ट व खाद्यान्न जल्द ही दिया जाएगा। शासन से कन्वर्जन कास्ट व खाद्यान्न की डिमांड की गई है। जिले के करीब 1.82 लाख बच्चों की कन्वर्जन कास्ट के लिए करीब सात करोड़ का बजट दिया गया था। इसके बावजूद अभी भी करीब 30 फीसदी बच्चों को खाद्यान्न व कन्वर्जन कास्ट नहीं मिली है। इसको लेकर बच्चे स्कूल जाकर खाद्यान्न व कन्वर्जन कास्ट की मांग प्रधानाध्यापक से कर रहे हैं। प्राथमिक विद्यालय में सात किलो छह सौ ग्राम खाद्यान्न, 374 रुपये कन्वर्जन कास्ट व उच्च प्राथमिक विद्यालय में 11 किलो 400 ग्राम खाद्यान्न और 561 रुपये कन्वर्जन कास्ट प्रति बच्चे दी जानी है। केस-1

ब्लॉक राजेपुर के प्राथमिक विद्यालय बहादुर में 195 बच्चे पंजीकृत हैं। इन्हें कन्वर्जन कास्ट के लिए 72,930 रुपये की जरूरत थी, जबकि 49,781 रुपये ही दिए गए। केस-2

पूर्व माध्यमिक विद्यालय बहादुरपुर में पंजीकृत 155 बच्चों के लिए 86,955 रुपये कन्वर्जन कास्ट की आवश्यकता थी, लेकिन 61,584 रुपये ही कन्वर्जन कास्ट के दिए गए।

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बजट की गई है मांग

बचे हुए 30 फीसदी छात्रों को कन्वर्जन कास्ट व खाद्यान्न दिए जाने के लिए शासन को पत्र भेजकर बजट की मांग की गई है। बजट आते ही कन्वर्जन कास्ट व खाद्यान्न बांटा जाएगा।

वेगीश गोयल, एमडीएम प्रभारी। बर्तन खरीद को पांच साल पूर्ण होने वाले स्कूलों की मांगी सूची

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद : राज्य परियोजना निदेशक विजय किरन आनंद ने जिला बेसिक शिक्षाधिकारी कार्यालय पत्र भेजकर बर्तन खरीद वाले विद्यालयों की सूची मांगी है। उन्होंने कहा कि उन्हीं विद्यालयों की सूची भेजी जाए, जिनके पांच साल पूरे हो गए हैं। वर्ष 2019 में बर्तन खरीद के लिए जिन विद्यालयों में धनराशि भेजी गई थी, वह विद्यालय पांच वर्ष पूर्ण नहीं किए थे। इसलिए वर्ष 2020-21 में बर्तन खरीद के लिए उन्हीं स्कूलों की सूची यू-डायस कोड समेत भेजें, जो पांच वर्ष पूर्ण कर चुके हों। विद्यालय में पंजीकृत छात्रों की संख्या भी भेजें। गौरतलब है कि जिले में 1855 परिषदीय विद्यालय हैं।

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