उत्पीड़न के विरुद्ध ग्राम पंचायत सचिवों ने भरी हुंकार
एटा जासं। पंचायती राज विभाग में तैनात ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम विकास अधिकारियों ने शुक्रवार को विकास भवन के कैंपस में उत्पीड़न और अन्याय के विरुद्ध जमकर हुंकार भरी। ग्राम पंचायत सचिवों और अधिकारियों ने कहा कि 12 जून 2018 को लंबित तीन सूत्रीय मांगो को लेकर मुख्यमंत्री द्वारा आश्वस्त किया गया था कि शीघ्र समस्याओं का निराकरण कराया जाएगा। इसके लिए 5 जुलाई 18 को समिति का भी गठन किया गया।
एटा, जासं। पंचायती राज विभाग में तैनात ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम विकास अधिकारियों ने शुक्रवार को विकास भवन के कैंपस में उत्पीड़न और अन्याय के विरुद्ध जमकर हुंकार भरी।
ग्राम पंचायत सचिवों और अधिकारियों ने कहा कि 12 जून 2018 को लंबित तीन सूत्रीय मांगो को लेकर मुख्यमंत्री द्वारा आश्वस्त किया गया था कि शीघ्र समस्याओं का निराकरण कराया जाएगा। इसके लिए 5 जुलाई 18 को समिति का भी गठन किया गया। दोनों संवर्गो की योग्यता स्नातक व ग्रेड वेतन 2800 रूपये करने के लिए सहमति बनी, जिसकी संस्तुतियां शासन स्तर पर लंबित हैं। पशुपालन विभाग स्वयं अपने कर्तव्यों से विमुख रहते हुए ग्राम पंचायत सचिवों पर रिपोर्ट दर्ज कराकर अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने का काम कर रहा है। इसलिए गोवंश आश्रय स्थलों की जिम्मेदारी पशुपालन विभाग के सुपुर्द की जाए। इसी तरह स्वास्थ्य विभाग का कार्य स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों से कराया जाए। आवासीय योजनाओं में निर्माण न हो पाने अथवा गुणवत्ता दोषपूर्ण होने के एवज में पंचायत सचिवों का उत्पीड़न तत्काल रोका जाए। उन्हें पात्रता प्रमाणपत्र के लिए भी बाध्य न किया जाए। शौचालय निर्माण की धनराशि सीधे लाभार्थी के खाते में जाती है। इस धनराशि को निकालकर वे बाहर कमाने के लिए निकल जाते हैं। मगर उनके इस मामले में उत्पीड़न पंचायत सचिव का किया जाता है, इस पर पाबंदी लगाई जाए।
ज्ञापन देने वालों में समन्वय समिति के अनिल उपाध्याय, जितेंद्र सिंह, रामप्रसाद, चंद्रपाल सिंह, रामनरेश, अभिषेक, नवनीत वर्मा, सतेंद्र वर्मा, प्रदीप कुमार, जितेंद्र सिंह, इमरान अली, रीतेश कौशिक, सुधाकर किशोर, बलराम यादव, विकास यादव, प्रभात सिंह, गौतम सिंह, अनिल कुमार, मुनेश कुमार गुप्ता, धर्मेद्र गुप्ता आदि कर्मचारी मौजूद थे।
