डीआरएम जूनियर हाईस्कूल को बेसिक शिक्षा विभाग देगा नोटिस

जागरण संवाददाता, बरेली : अंजनी गांव के डीआरएम जूनियर स्कूल को खड़ा करने में मान्यता से लेकर सांसद निधि लेने में खेल किया गया। स्कूल भूमि की मौजूदगी पर उठे सवालों को दैनिक जागरण ने उठाया, जिस पर अफसरों की नींद खुल गई है। बेसिक शिक्षा विभाग के रिकार्ड में किरायेदारी पर स्कूल चल रहा है, जबकि वर्तमान में इंटर कॉलेज के भवन में संचालित हो रहा है। इस पर सीडीओ ने स्कूल संचालक को नोटिस देने के लिए बीएसए को निर्देश दिए हैं।

बेसिक शिक्षा विभाग से मान्यता लेने के दौरान स्कूल संचालक ने किरायेदारी का प्रमाण लगाया। मान्यता लेने के बाद अब डीआरएम जूनियर हाईस्कूल स्थायी भवन में चल रहा है। इसी भवन पर जनप्रतिनिधियों से अलग-अलग वर्ष में करीब साढे़ 47 लाख की निधि ली गई, जबकि राजस्व विभाग के रिकार्ड में जो गाटा संख्या स्कूल के नाम दर्ज है। उस पर मकान बने हुए है। दूसरे गाटा संख्या में इंटरमीडिएट के भवन में यह जूनियर हाईस्कूल चल रहा है। अब किरायेदारी की बजाय स्थायी भूमि पर स्कूल खड़ा करने पर स्कूल संचालक फंस गए हैं।

बोले अधिकारी --

सीडीओ सत्येंद्र कुमार ने बताया कि जिस स्थान पर डीआरएम स्कूल भवन बनाने को जनप्रतिनिधियों की निधि ली गई। उसकी बजाय दूसरी भूमि पर स्कूल भवन निर्माण कराने में सांसद-विधायक निधि लगाई गई है। इसलिए सांसद-विधायक निधि हड़पने का मामला नहीं बनता है, लेकिन मान्यता के नियमों का दुरुपयोग हुआ है। इस पर नोटिस दिया जा रहा है।