शासन ने तलब किया जिला योजना का प्रस्ताव

जागरण संवाददाता, आजमगढ़ : वित्तीय वर्ष 2019-20 में जिला योजना के अंतर्गत शासन को अब तक प्रस्ताव उपलब्ध न कराए जाने को लेकर प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग नितिन रमेश गोकर्ण ने नाराजगी व्यक्त की है।

जिला योजना में प्रत्येक जनपद के लिए निर्धारित परिव्यय के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग से संबंधित जिला योजना के प्रस्ताव जिला योजना समिति के अनुमोदन के बाद शासन को प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। चालू वित्तीय वर्ष के सात माह व्यतीत हो चुके हैं। बावजूद इसके अभी तक पीलीभीत को छोड़कर अन्य किसी जनपद से प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग ने उत्तर प्रदेश के सभी जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी को निर्देशित किया है कि जिला योजना समिति द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंताओें के माध्यम से प्रमुख अभियंता विकास और विभागाध्यक्ष लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश को विलंबतम 15 नंवबर तक उपलब्ध कराया जाए जिससे प्रस्तावों की प्रशासकीय और वित्तीय स्वीकृति समय से निर्गत की जा सके।