मऊ रोड पर पीएम आवास निर्माण के विकल्प की तलाश

जागरण संवाददाता, आजमगढ़ : तीन वित्तीय वर्ष से भूमि के अभाव में कम से कम 1800 जरूतमंदों को छह मुहैया नहीं हो पा रही है। जिला प्रशासन की ओर से शासन को रिपोर्ट भी भेज दी गई है कि आवास बनाने के लिए शहरी क्षेत्र में सरकारी भूमि नहीं है। बावजूद इसके 500 से अधिक आ चुके आवदेन पत्र और लोगों की मांग पर जिला प्रशासन विकल्प के रूप में शहर से सटे ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी भूमि की तलाश कर रहा है। संभावना जताई जा रही है कि मऊ रोड पर नए विश्वविद्यालय के लिए चिह्नित भूमि और शहर के बीच शाहगढ़ के आसपास भूमि की तलाश की जाएगी।

वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के घटक सहयोग से किफायती आवास योजना के अंतर्गत कार्यदायी संस्था आवास विकास परिषद द्वारा 1000 और आजमगढ़ विकास प्राधिकरण को 800 सहित कुल 1800 आवासों का निर्माण कराया जाना था। इस दौरान प्रशासन की तरफ से जो सरकारी भूमि चिह्नित की गई, वह उपयोगी साबित नहीं हुई। एडीए को तो सिधारी पर 432 आवास के लिए लगभग डेढ़ हेक्टेयर भूमि मिली भी थी लेकिन वह एनजीटी के दायरे में आ गई। ऐसे में अब जिला प्रशासन के पास कोई अन्य विकल्प नहीं रहा गया।हालांकि शहर के बाहर चिह्नित भूमि की शासन से स्वीकृति लेनी होगी। ..........

वर्जन--जिलाधिकारी

''आवास विकास परिषद के लिए हीरापट्टी में भूमि अधिग्रहित की गई थी। कुछ किसान अधिक मुआवजे के लिए कोर्ट में वाद दाखिल किए हैं। जिनका भुगतान हुआ भी है, उनकी भूमि एक स्थान पर नहीं है। एडीए को दी गई भूमि एनजीटी के दायरे में आ गई।इसलिए उस स्थान पर पार्क निर्माण प्रस्तावित है। आवास निर्माण के लिए भूमि न मिलने की रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। बावजूद इसके लोगों की आवश्यकता देखते हुए एसडीएम को निर्देशित किया गया है।

--नागेंद्र प्रसाद सिंह, जिलाधिकारी।