फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य देने को बनाएं कानून

जागरण संवाददाता, हसनपुर : भारतीय किसान यूनियन भानू की मंडी समिति में बैठक के दौरान किसानों ने फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने हेतु कानून बनाने तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर खरीद करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की।

स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की जाए। बिजली विभाग का निजीकरण न किया जाए। निजीकरण होने से किसान बर्बाद हो जाएंगे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए किसानों के नलकूप एवं घरेलू बिजली के बिल तथा समस्त कर्ज माफ किए जाए। पिछले वर्ष के गन्ने का बकाया भुगतान ब्याज सहित शीघ्र दिलाया जाए। महंगाई को देखते हुए गन्ने का समर्थन मूल्य 400 रुपये प्रति कुंतल घोषित किया जाए। पेराई सत्र 20 अक्टूबर से चालू कराया जाए। 0238 गन्ना प्रजाति को रिजेक्ट न किया जाए। बेसहारा पशुओं को किसानों की फसलें बर्बाद करने से रोका जाए। चेतावनी की मांगे पूरी नहीं की गई तो किसान उप चुनाव का बहिष्कार करेंगे। तहसील अध्यक्ष देवेंद्र सैनी, ब्लाक अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह, महेश कुमार, सोहनलाल, रमेश कुमार, हेतराम, मुरारी सिंह, चरन सिंह, वकील अहमद, बृजपाल सैनी, राजू चौहान आदि मौजूद रहे।