प्रमुख सचिव के आदेश के बाद भी कब्जा मुक्त नहीं हो सका पंचायत भवन

अमेठी : प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा व जिले की नोडल अधिकारी मोनिका एसगर्ग के निर्देश पर भी पंचायत भवन की भूमि दबंगो के कब्जे से मुक्त नहीं हो सकी है। तहसील प्रशासन की लापरवाही के चलते कब्जेदार अपना कब्जा विस्तार करता ही जा रहा है। मामले से नाराज ग्राम प्रधान व ग्रामीणों ने उच्चाधिकारियों से शिकायत दर्ज कराई है।

जिले की नोडल अधिकारी हाल ही में तिलोई विकास खंड के चेतरा बुजुर्ग गांव में आयोजित चौपाल कार्यक्रम में भाग लेने आई थी। तभी ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से ग्राम पंचायत की बेशकीमती भूमि पर कब्जे का मुद्दा उठाया था। जिसे गंभीरता से लेते हुए नोडल अधिकारी ने उपजिलाधिकारी को सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराने का आदेश दिया था। हरकत में आए राजस्व कर्मियों ने फौरी तौर पर जमीन की पैमाइश कर चिन्हांकन करा दिया था। बावजूद इसके पंचायत भवन की भूमि दबंगों के कब्जे से मुक्त नहीं हो सकी और आज भी कब्जा बना हुआ हैं। तहसील प्रशासन की लापरवाही का आलम है कि रोक के बावजूद अवैध कब्जेदार निर्माण करने में जुटा हुआ हैं। गांव निवासी सुरेश कुमार चौरसिया, राम समुझ, राजेश कुमार सिंह, इब्राहीम, नीलम, अर्पित कुमार श्रीवास्तव, रामदीन आदि का कहना है कि गांव स्थित भूमि पंचायत भवन के नाम दर्ज है। शिकायत के बाद भी राजस्व महकमा कब्जेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। जबकि यहां आयोजित चौपाल में प्रमुख सचिव ने तहसील प्रशासन को निर्देशित किया था। ग्राम प्रधान मोनू कुमार जायसवाल ने बताया कि राजस्व कर्मी सुरक्षित जमीन को कब्जा मुक्त कराने में सहयोग नहीं कर रहे हैं।

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ग्रामीणों की शिकायत पर मामला संज्ञान में आते ही राजस्व व पुलिस की सयुंक्त टीम भेज कब्जा हटाने को निर्देशित किया गया।

दिग्विजय सिह, तहसीलदार