खजुरी करौंदी और कालेपुर महुवल केंद्र पर धान खरीद ठप

मालीपुर (अंबेडकरनगर): किसानों को समय से भुगतान नहीं हो पाने के चलते क्रय केंद्रों पर धान की खरीद बंद कर दी गई है। किसान धान लदी ट्रालियां लेकर केंद्रों पर इंतजार कर रहे हैं। खरीद कब शुरू होगी, अधिकारी इसका कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं।

जलालपुर ब्लॉक के खजुरी करौंदी बाजार में साधन सहकारी समिति, उपभोक्ता सहकारी समिति एवं कालेपुर महुवल में क्रय केंद्र पर धान की खरीद चल रही थी। सोमवार को अचानक साधन सहकारी समिति पर खरीद बंद कर दी गई। मंगलवार को उपभोक्ता समिति और कालेपुर महुवल केंद्र पर भी खरीद ठप हो गई। परेशान किसानों ने कारण पूछा तो केंद्र प्रभारियों ने बताया कि अब तक खरीदे गए धान का संपूर्ण भुगतान नहीं हो पाने के चलते अधिकारियों ने खरीद नहीं करने का आदेश दिया है। उधर क्रय केंद्रों पर नंबर लगाए किसानों का कहना है कि वे कई-कई दिनों से अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। अब खरीद ठप होने से उन्हें पता नहीं कितने दिन और इंतजार करना होगा। सुरहुरपुर के किसान राममिलन पांडेय, कृपाशंकर पांडेय, धौरूवा के अनिल मिश्र, ज्योतिपुर समैसा के हरिशंकर उपाध्याय, सरोज चौबे, अनिल चतुर्वेदी ने बताया कि वह भी धान बेचने के इंतजार में है लेकिन केंद्रों पर लंबी लाइन देख वहां जाने की हिम्मत नहीं उठा पा रहे हैं। डिप्टी आरएमओ राजेश कुमार ने बताया कि दोनों क्रय केंद्र संचालकों द्वारा खरीदे गए धान के भुगतान के बाद तौल शुरू होगी। भुगतान करने में लचर केंद्रों पर धान खरीद स्थगित

अंबेडकरनगर: पंजीकृत 25 समितियों द्वारा किसानों के धान की खरीद चल रही है। अभी तक हुई 34 करोड़ की धान खरीद के सापेक्ष महज 11 करोड़ का भुगतान हुआ है। मंडलायुक्त एमपी अग्रवाल ने निरीक्षण के दौरान इस पर गहरी नाराजगी जाहिर की थी।

मंडलायुक्त ने धान खरीद का भुगतान नहीं करने वाली समितियों पर खरीद स्थगित करने का निर्देश दिया था। जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र ने मंगलवार को बैठक में समितियों के केंद्र प्रभारियों को कड़ी हिदायत देते हुए किसानों का भुगतान तत्काल सुनिश्चित करने को निर्देशित किया। अन्यथा की दशा में कार्यवाही तय करने की चेतावनी दी है। डीएम ने कहा कि जिन समितियों का भुगतान समय से होगा, उन समितियों पर फिर से धान खरीद संचालित कर दिया जाएगा। डीएम ने किसानों के हितों को सर्वोपरि बताते हुए कहा कि अनदाताओं को भुगतान में कोई लापरवाही न बरती जाए। शासन की मंशा के अनुसार तत्काल उनका भुगतान सुनिश्चित किया जाए। इन कार्यों में लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।