UP Budget 2020 : जिला अदालत की पुख्ता होगी सुरक्षा व्यवस्था, अधूरे कार्यों को मिलेगी गति Prayagraj News
जिला न्यायालय की नई बिल्डिंग में सुरक्षा उपकरण हैं। हालांकि पुरानी बिल्डिंग में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं हैं। वहीं पार्किंग व अन्य कई व्यवस्था के लिए बजट की दरकार थी।
प्रयागराज, जेएनएन। सीसीटीवी कैमरा और सुरक्षा उपकरणों को लेकर यूपी के बजट में की गई धनराशि की व्यवस्था से जिला अदालत की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता हो सकेगी। अधूरे पड़े कार्यों को भी गति मिलेगी। हालांकि अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए पर्याप्त योजनाएं नहीं हैं, जिससे उनमें निराशा का भी भाव है।
अभी पुरानी बिल्डिंग में सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम नहीं है
जिला न्यायालय की नई बिल्डिंग में सीसीटीवी लगे हैं और सुरक्षा उपकरण भी हैं। हालांकि पुरानी बिल्डिंग में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं हैं। इसके साथ ही पार्किंग व अन्य कई व्यवस्था के लिए बजट की दरकार थी। मरम्मत और ढांचागत विकास के लिए भी पर्याप्त धनराशि न होने से काम रुके हुए थे, जो अब पूरे हो सकेंगे।
तमाम अधिवक्ता इस जट से पूरी तरह से खुश नहीं हैं
प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों में सीसीटीवी कैमरा व सुरक्षा उपकरण के लिए 75 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसमें काफी धनराशि प्रयागराज जिला अदालत को भी मिलने की बात कही जा रही है। युवा अधिवक्ताओं के कार्पस फंड और अधिवक्ता कल्याण निधि के लिए न्यासी समिति की खातिर भी करोड़ों रुपये का प्रावधान किया गया है लेकिन तमाम अधिवक्ता इससे पूरी तरह से खुश नहीं हैं। आवासीय योजना, पेंशन योजना और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने की बात बजट में नहीं की गई है।
जिला अधिवक्ता संघ के मंत्री ने कहा
जिला अधिवक्ता संघ के मंत्री राकेश दुबे कहते हैं कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए कई बार मांग पत्र सौंपा जा चुका है और आंदोलन भी हुआ लेकिन सरकार ने लागू नहीं किया। बुजुर्ग अधिवक्ताओं के लिए पेंशन योजना, सस्ते दर पर आवासीय योजना और अधिवक्ता कल्याण निधि का ध्यान बजट में नहीं रखा गया है।
अधिवक्ता विनय बोले-बजट में अदालत की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया
अधिवक्ता विनय कुमार सिंह ने कहा कि राज्य सरकार के बजट में अदालत की सुरक्षा व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा गया है। युवा अधिवक्ताओं के लिए कार्पस फंड के लिए भी व्यवस्था की गई है। इस राशि से जिला न्यायालय की व्यवस्था में और सुधार हो सकेगा।
