अलीगढ़ में 384.77 करोड़ से जिले में बहेगी विकास की गंगा Aligarh news

वर्ष 2020-21 के लिए मंगलवार को जिला योजना का बजट पास हो गया।मंत्री सुरेश राणा की अध्यक्षता में अफसरों व प्रतिनिधियों के सुझावों के बीच 384.77 करोड़ के बजट पर मुहर लगी।

By Sandeep SaxenaEdited By: Publish:Wed, 12 Feb 2020 06:50 PM (IST) Updated:Thu, 13 Feb 2020 09:07 AM (IST)
अलीगढ़ में 384.77 करोड़ से जिले में बहेगी विकास की गंगा Aligarh news
अलीगढ़ में 384.77 करोड़ से जिले में बहेगी विकास की गंगा Aligarh news

अलीगढ़ [ जेएनएन ] : वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए मंगलवार को जिला योजना का बजट पास हो गया। जिले के प्रभारी मंत्री सुरेश राणा की अध्यक्षता में अफसरों व प्रतिनिधियों के सुझावों के बीच 384.77 करोड़ के बजट पर मुहर लगी। इसमें सड़क, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण स्वच्छता, ग्राम्य विकास, कृषि व पशुपालन समेत कुल 47 विभागों के विकास कार्य कराए जाएंगे। कुल बजट में 137 करोड़ केंद्र सरकार के शामिल हैं। अब इसे शासन को भेजा जाएगा। वहीं से बजट पर अंतिम मुहर लगेगी। पिछले साल से यह 11 फीसद अधिक है।

महत्वपूर्ण सुझाव रखे

शासन स्तर से विकास कार्यों के लिए सभी विभागों को जिला योजना में बजट आवंटित होता है। वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले इस बजट को प्रभारी मंत्री स्वीकृति देते हैं लेकिन प्रभारी मंत्री सुरेश राणा के देरी से पहुंचने के कारण 12 बजे के बाद ही इसकी शुरुआत हो सकी। सबसे पहले डीएम चंद्रभूषण सिंह ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के 346 करोड़ के परिव्यय पर चर्चा की। सभी विभागों के अफसरों ने नए साल में होने वाले प्रस्तावित कार्यों को रखा। सभी विभागों ने संयुक्त रूप से 384.77 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया। जनप्रतिनिधियों ने कई विकास कार्यों में संशोधन के सुझाव दिए, सर्वसम्मति से इसे पास कर दिया गया। सीडीओ अनुनय झा व एसएसपी आकाश कुलहरि ने भी कई महत्वपूर्ण सुझाव रखे।

इस तरह प्रस्तावित हुआ बजट 

कृषि विभाग में प्रस्तावित परिव्यय 30 लाख, लघु एवं सीमांत कृषकों के सहायता के लिए 14.22 करोड़, पशु पालन विभाग में 11.95 करोड़, दुग्ध विकास में 6.90 करोड़, सामाजिक वानकी एवं वन्य जीव में 9.60 करोड़, ग्राम विकास के विशेष कार्यक्रमों के लिए 24.84 करोड़, मनेरगा में  92.67करोड़, पंचायतीराज विभाग में 23.75करोड़, निजी लघु सिंचाई में 19.23 करोड़, राजकीय लघु सिंचाई में 8.42 करोड़, नेडा में 1.42 करोड़ खादी एवं ग्रामोद्योग में एक लाख, सड़क एवं पुल निर्माण में 35.00 करोड़, पर्यावरण में एक लाख, पर्यटन में एक करोड़, प्राथमिक शिक्षा में 44.23 करोड़, माध्यमिक शिक्षा में 6.40 करोड़, प्राविधिक शिक्षा में 35 लाख, प्रादेशिक विकास दल में 35.71 लाख, खेलकूद में 4.40 करोड़, एलोपैथिक चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य में  13.17 करोड़, होम्योपैथिक चिकित्सा में 35 लाख, आयुर्वेद एवं यूनानी में 1.36 करोड़, नगर विकास (नगरीय जल आपूर्ति) 5.80 करोड़, ग्रामीण स्वच्छता (पंचायती राज) 2.44 करोड़, पूल्ड आवास में 2.51 करोड़, आवास में 1.98 करोड़, अनुसूचित जाति कल्याण में 31.27 करोड़,अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में 80 लाख, समाज कल्याण विभाग में 5.70 करोड़, सेवायोजन कार्यालय में 0.96 लाख, शिल्पकार प्रशिक्षण में 4.60 करोड़ समेत अन्य विभागों का बजट शामिल है। 

धीमे निर्माण पर होगी विभागीय कार्रवाई 

बैठक में प्रभारी मंत्री ने अलीगढ़ से खैर-टप्पल मार्ग पर धीमी रफ्तार से चल रहे निर्माण कार्य पर पीडब्ल्यूडी के अफसरों को कड़ी फटकार लगाई। इस पर अफसरों ने बताया कि पेड़ों का कटान न होने से धीमी रफ्तार से कार्य चल रहा है। इस पर प्रभारी मंत्री ने ठेकेदार को नोटिस जारी करते हुए अफसरों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए। डीएम को धीमी कार्य पर एक पत्र शासन को भेजने का आदेश दिया।

पटरियों पर घटिया निर्माण की होगी जांच 

बैठक में जनप्रतिनिधियों ने बताया कि नहर की पटरियों पर बनी सड़कों में घटिया निर्माण हुआ है। छह-छह महीने में ही यह सड़कें टूट गई हैं। इस पर प्रभारी मंत्री ने डीएम को सभी पटरियों की सड़कों की जांच कराकर कार्रवाई के निर्देश दिए। खैर की नहर की जांच रिपोर्ट पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए। 

212 करोड़ का आ चुका है बजट 

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल 346.77 करोड़ की जिला योजना का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था। इसमें अब तक 212.84 करोड़ की धनराशि विभागों को मिल चुकी है। अभी डेढ़ महीने शेष हैं। इसमें 100 करोड़ और आने की उम्मीद है। 

स्टेडियम में ही बने स्वीमिंग पूल 

बैठक में कोल विधायक अनिल पाराशर ने स्वीमिंग पूल निर्माण का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि स्वीमिंग पूल का निर्माण स्टेडियम में ही होना चाहिए। यह बेटे-बेटियों के लिए सबसे मुफीद जगह है। जिला पंचायत अध्यक्ष उपेंद्र सिंह नीटू ने दौरऊ मोड़ पर पुल निर्माण को पूरा करने का मुद्दा उठाया। 

यह हैं प्रमुख अंश 

-जिला पंचायत सदस्यों ने बजट आवंटित करने की मांग उठाई 

-बैठक में प्रभारी मंत्री ने सभी सदस्यों के फोन हटवा दिए 

-रविवार को सीएचसी पर होने वाले आरोग्य मेले में सहभागिता पर जोर 

-विधायकों के प्रस्तावों को भी जिला योजना में शामिल करने के निर्देश 

-नलकूप शुरू न होने पर नलकूप विभाग के अफसरों पर जताई नाराजगी 

-जल संचयन को लेकर अफसरों को जन सहभागिता बढ़ाने पर जोर 

-कई विभागों को जिला योजना में नहीं मिल पाया एक भी रुपया 

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