लापरवाही बरतना अधिकारी का पड़ा महंगा, अब मंडलायुक्त ने कार्रवाई कर दिया झटका Agra News
एडी हेल्थ का वेतन रोका। एक्सईएन सहित छह से स्पष्टीकरण तलब। डामर वाली रोड पर प्लास्टिक का भी किया जाए प्रयोग।
आगरा, जागरण संवाददाता। मंडलायुक्त अनिल कुमार ने कमिश्नरी में मंडलीय विकास कार्यों की समीक्षा की। आयुष्मान भारत योजना की समीक्षा में पाया गया कि गोल्डन कार्ड बनाने में लापरवाही बरती जा रही है। इससे गरीबों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वहीं शिकायतों का सही तरीके से निस्तारण नहीं किया जा रहा है। इस पर मंडलायुक्त ने नाराजगी जताई और अपर निदेशक स्वास्थ्य (एडी हेल्थ) डॉ. एके मित्तल का वेतन रोकने और स्पष्टीकरण तलब करने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में आयुष्मान भारत योजना के तहत एक अलग वार्ड बनाया जाए।
मंडलायुक्त ने विभागवार शिकायतों के निस्तारण की जांच की, जिसमें पाया गया कि अधिशासी अभियंता (एक्सईएन) ग्रामीण अभियंत्रण सेवाएं (आरईएस), सचिव मंडी परिषद, सुनील वाजपेयी क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी (आरएसओ) निर्धारित अवधि के भीतर शिकायतों का निस्तारण नहीं कर रहे हैं। इन अफसरों से स्पष्टीकरण तलब किया गया है।
बैठक में गैर हाजिर रहने पर एडीए, आवास विकास परिषद, उप्र राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीएसआइडीए) के राजस्व विभाग के अफसरों से स्पष्टीकरण तलब करने के आदेश दिए। वहीं उप निदेशक, पंचायत को कायाकल्प योजना के तहत सप्ताह भर में रिपोर्ट उपलब्ध कराने के आदेश दिए। मंडलायुक्त ने कहा कि डामरीकृत रोड में प्लास्टिक का अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जाए। इससे प्लास्टिक का निस्तारण हो सकेगा। डीएम आगरा पीएन सिंह, डीएम फीरोजाबाद चंद्र विजय सिंह, डीएम मथुरा सर्वज्ञराम मिश्रा, डीएम मैनपुरी एमबी सिंह, अपर नगरायुक्त साहब सिंह, नगरायुक्त अरुण प्रकाश आदि मौजूद रहे।
प्लास्टिक और पॉलीथिन के खिलाफ चलाएं अभियान: मंडलायुक्त ने कहा कि प्लास्टिक और पॉलीथिन के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जाए। शिविर लगाकर लोगों को जागरूक किया जाए।
परीक्षा केंद्रों की हो पड़ताल: मंडलायुक्त ने सभी डीएम को आदेश दिया कि यूपी बोर्ड के परीक्षा केंद्रों की तैयारियों की पड़ताल कराई जाए। जो भी कमियां हैं, उन्हें दूर कराने का प्रयास किया जाए।
यह दिए आदेश
- इनर रिंग रोड पर जो भी पौधे लगाए गए हैं, उनका सत्यापन कराया जाएगा। यह जिम्मेदारी मुख्य अभियंता एडीए को दी गई है।
- टीटीजेड क्षेत्र में जो भी पौधे लगाए गए हैं, डीएफओ मनीष मित्तल द्वारा सत्यापन करा रिपोर्ट दी जाएगी।
- पेंशन के जो भी नए आवेदन मिले हैं, अभियान चलाकर 15 दिनों के भीतर सत्यापन कराया जाए।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत निलंबित राशन की दुकानों को पुन: संचालित कराया जाए।
- पीएम शहरी आवास योजना के तहत आगरा, फीरोजाबाद व मथुरा में आवासों के निर्माण की कार्रवाई शुरू करने के आदेश दिए गए।
- वाणिज्यकर, स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन, परिवहन, आबकारी, विधिक माप विज्ञान, नगर निकायों के अफसरों को लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व वसूली के आदेश दिए।
अवैध खनन रोकने के आदेश दिए
मंडलायुक्त अनिल कुमार ने कानून व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने अवैध खनन पर अंकुश लगाने और भू माफिया पर कार्रवाई के आदेश दिए। बैठक में आइजी ए. सतीश गणेश ने कहा कि एससी व एसटी केसों में जो भी आर्थिक सहायता दी जानी है, उसे देने में देरी न की जाए। आरटीओ प्रवर्तन को डग्गेमार वाहनों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए। डीएम व एसएसपी को जेलों और जनपद न्यायालयों की सुरक्षा व्यवस्था की जांच पर जोर दिया।
