Rajasthan: राजस्थान में बढ़े अपराधिक मामले, महिला आयोग ने जताई चिंता

जागरण संवाददाता, जयपुर। National Women Commission: राजस्थान के बारां में दलित नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म सहित महिलाओं से जुड़े अन्य अपराधों पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने चिंता जताई है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने माना कि राजस्थान में महिला उत्पीड़न के मामले बढ़े हैं। जयपुर दौरे पर आई आयोग की सदस्य राजुल बेन देसाई ने शनिवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि राज्य में डेमोक्रेसी जैसी कोई चीज नजर नहीं आती है। उन्होंने कहा कि आयोग की टीम को राज्य के अधिकारियों ने धारा 144 लागू होने की जानकारी दी, लेकिन यह केवल हमारे लिए ही लागू है। वहीं, राज्य सरकार के मंत्रियों के लिए धारा 144 लागू नहीं है। मंत्री खुलेआम भीड़ के साथ घूम रहे हैं।

प्रदेश के विभिन्न इलाकों में नाबालिग लड़कियों और महिलाओं के साथ हुए दुष्कर्म की चर्चा करते हुए कहा कि महिलाओं के साथ ही दलितों पर अत्याचार के मामले में राजस्थान देश में नंबर वन पर है। सवाई माधोपुर में कांग्रेस और भाजपा की महिला नेताओं द्वारा चलाए जा रहे देह व्यापार की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इस बारे में रिपोर्ट मांगी गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को महिला सुरक्षा के मामले में संवेदनशील बनना चाहिए। उधर, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की साल, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार देश में प्रतिदिन 88 महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता है। इनमें से 14 नाबालिग होती हैं। महिलाओं के साथ दुष्कर्म के मामले में राजस्थान देश में सबसे अव्वल है। साल, 2019 में दुष्कर्म के 5,997 मामले दर्ज हुए। इनमें से 1313 मामले नाबालिग से जुड़े हुए हैं। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, जहां 3065 मामले दर्ज हुए। इनमें नाबालिगों के साथ दुष्कर्म के 270 केस हुए। तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, जहां 2485 और चौथे नंबर पर महाराष्ट्र है, जहां 2299 दुष्कर्म के केस दर्ज हुए। 

राजस्थान दुष्कर्म के मामलों में पहले स्थान परः देवनानी

अजमेर, संवाद सूत्र। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं विधायक अजमेर उत्तर वासुदेव देवनानी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो के आंकड़ों में दुष्कर्म के मामलों में अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान देश में पहले नंबर पर है। पिछले पंद्रह दिनों में राजस्थान में दुष्कर्म व सामूहिक दुष्कर्म की कई घिनौनी वारदातें घटित हुई हैं। इन हालातों में तो राज्य की कांग्रेस सरकार को राजनीतिक नोटंकी छोड़कर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए।