Rajasthan: अनुसूचित जाति, जनजाति के खिलाफ अपराधों को मुद्दा बना रही भाजपा
Rajasthan BJP. इससे पहले नागौर में युवकों के साथ मारपीट और अमानवीय व्यवहार के मामले को भी भाजपा ने पुरजोर ढंग से उठाया था।
जयपुर, जेएनएन। Rajasthan BJP. राजस्थान में पिछले दिनों अनुसूचित जाति के लोगों के साथ हुई दो बड़ी घटनाओं के बाद राजस्थान भाजपा इसे बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है। पार्टी ने विधानसभा में इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाने के साथ ही शनिवार को इस मामले को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। बाड़मेर में हिरासत में अनुसूचित जाति के युवक की मौत के मामले में एक समिति भी गठित की है।
राजस्थान में पिछले दिनों नागौर में अनुसूचित जाति के युवकों के साथ मारपीट और अमानवीय व्यवहार तथा हाल में बाड़मेर में पुलिस हिरासत में अनुसूचित जाति के युवक जितेंद्र खटीक की मौत के बाद भाजपा के तेवर तीखे दिख रहे हैं। शुक्रवार को विधानसभा में युवक की हिरासत में मौत का मामला पुरजोर ढंग से उठाया गया और इसे लेकर काफी हंगामा भी हुआ।
इससे पहले नागौर में युवकों के साथ मारपीट और अमानवीय व्यवहार के मामले को भी भाजपा ने पुरजोर ढंग से उठाया था। शनिवार को पार्टी ने इसी मुद्दे को लेकर जयपुर में पार्टी मुख्यालय में अपने अनुसूचित जाति और जनजाति के विधायकों के साथ बैठक की और यह तय किया कि इन मामलों में सरकार को विधानसभा में और अपने-अपने क्षेत्रों में पूरी तैयारी के साथ घेरना है और प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति लोगों तक पहुंचानी है।
पार्टी ने बाड़मेर में अनुसूचित जाति के युवक जितेंद्र खटीक की पुलिस हिरासत में हुई मौत की घटना की जांच के लिए जालौर के सांसद देवजी पटेल की अध्यक्षता में चार सदस्यीय समिति का गठन किया है। इसमें देवजी पटेल के अलावा पूर्व समाज कल्याण मंत्री एवं विधायक मदन दिलावर, प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र गहलोत, भाजपा नेता राजेंद्र सिंह शेखावत को रखा गया है। समिति बाड़मेर जाकर मृतक दलित युवक के परिजनों से मिलकर एवं पुलिस अधिकारियों से विचार-विमर्श कर इस घटना की पूरी जांच करेगी। जांच रिपोर्ट भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया को सौंपी जाएगी।
राज्यपाल को दिया ज्ञापन
राजस्थान में बिगड़ती कानून व्यवस्था और विशेषकर अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों के साथ हो रही घटनाओं को देखते हुए पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के नेतृत्व में राज्यपाल कलराज मिश्र को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में मांग की गई है कि प्रदेश में बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाकर आमजन में कानून व व्यवस्था के प्रति विश्वास कायम किया जाए। ज्ञापन में बताया गया कि कांग्रेस शासन के 15 माह के दौरान अनुसूचित जाति, जनजाति व महिलाओं के खिलाफ अपराधों की बड़ी घटनाएं हुई हैं और अपराध भी लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में राज्यपाल हस्तक्षेप करें और सरकार को निर्देशित करें कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए।
प्रतिनिधिमंडल में सतीश पूनिया के साथ में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना, केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, सांसद जसकौर मीणा, डॉ. मनोज राजौरिया, रंजीता कोली, कनकमल कटारा, अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष डॉ. ओपी महेंद्रा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष रामकिशोर मीना, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश महामंत्री नारायण लाल मीणा आदि शामिल थे।
