Rajasthan: जन आधार कार्ड को अब पहचान-पत्र दस्तावेज के रूप में मान्यता मिली

जागरण संवाददाता, जयपुर। Jan Aadhaar card. राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने भामाशाह कार्ड के स्थान पर जन आधार कार्ड को मान्यता दी है। केंद्रीय आधार प्राधिकरण ने पहचान-पत्र और परिवार से संबंध स्थापित करने वाले दस्तावेज के तौर पर इसे मान्यता प्रदान कर दी है। इसके लिए अशोक गहलोत सरकार ने केंद्रीय आधार प्राधिकरण को पत्र लिखा था। सरकार ने जन आधार कार्ड को पहचान के तौर पर मान्यता देने का आग्रह किया था।

राज्य के चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने बताया कि जन आधार कार्ड को पहचान-पत्र के दस्तावेज के रूप में मान्यता देने के लिए सत्ता में आते ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों से वादा किया था, जिसे पूरा किया है।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जन आधार कार्ड के उपयोग को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अब इस कार्ड को पहचान-पत्र के दस्तावेज के रूप में मान्यता दें।

महिला के नाम से बनेगा कार्ड

करीब पौने दो साल पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछली वसुंधरा राजे सरकार के भामाशाह कार्ड के स्थान पर जन आधार कार्ड लागू कर दिया था। गहलोत की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में जन आधार कार्ड लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। भामाशाह कार्ड की तरह यह कार्ड भी महिला के नाम से बना है। यदि किसी परिवार में महिला नहीं है तो पुरुष के नाम से भी जन आधार कार्ड बनाया जा सकता है। इस कार्ड में परिवार के सभी सदस्यों को जोड़ा गया है। जन आधार कार्ड में 10 अंक का पंजीयन नंबर दिया गया है।

परिवार के प्रत्येक सदस्य का नाम इस कार्ड में ऑटो एड हो जाएगा। पेंशनकर्मियों को हर साल जीवित प्रमाण-पत्र बनवाना पड़ता था, लेकिन अब नई योजना के तहत यह प्रमाण-पत्र हर साल नहीं बनवाना पड़ेगा। जन आधार कार्ड एक परिवार की एक पहचान बनेगा यानि एक कार्ड, एक नबंर, एक पहचान, ई-कॉमर्स और बीमा सुविधाओं का लाभ भी इसी कार्ड से मिल पाएगा।

केंद्रीय आधार प्राधिकरण की मंजूरी के बाद अब सरकार की सभी योजनाओं का लाभ इसी से मिलेगा। राज्य में राष्ट्रीय खाद सुरक्षा योजना में चयनित 1 करोड़ 3 लाख परिवारों को जन आधार कार्ड का निशुल्क वितरण होना है। अब तक करीब 14 लाख से ज्यादा चयनित परिवारों के पास जन आधार कार्ड पहुंच चुके हैं।