घर में शौचालय नहीं होने पर रुकेगी वेतनवृद्धि

जयपुर, जागरण संवाद केंद्र। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से शौचालयों के निर्माण पर दिए जा रहे विशेष जोर को देखते हुए राजस्थान सरकार ने ऐसे राशन डीलरों के लाइसेंस निरस्त करने की तैयारी कर रही है जिनके घरों में शौचालय नहीं है। वहीं वसुंधरा सरकारी कर्मचारियों में सफाई के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए राज्य कर्मचारियों के सेवा नियमों में बदलाव की तैयारी कर रही है। इसके तहत वर्तमान में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों के घरों में यदि शौचालय नहीं है तो उन्हें एक निश्चित समय सीमा में निर्माण कराना होगा। ऐसा नहीं करने पर उनकी वेतन वृद्धि रोकी जाएगी।

सरकारी सेवा में नई भर्ती के समय आवेदकों से यह शपथ पत्र भरवाया जाएगा कि उनके घर में शौचालय है, यदि शौचालय नहीं होगा तो उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी।

सरकारी भवनों में सफाई की जिम्मेदारी भी विभागाध्यक्षों को सौंपने की योजना बनाई गई है।