रि-इंप्लाइड मामले में पंजाबी यूनिवर्सिटी ने हाईकोर्ट में सौंपी रिपोर्ट

जागरण संवाददाता, पटियाला

पंजाबी यूनिवर्सिटी के मामले में हाईकोर्ट में पिछले लंबे समय से चल रही रि-इंप्लाइड मामले पर अगली सुनवाई 28 जनवरी, 2019 को होगी। माना जा रहा है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने हाईकोर्ट में यूनिवर्सिटी द्वारा 31 मार्च, 2017 को ¨सडीकेट में हुए फैसले की कापी जमा करवा दी है। वहीं दूसरी ओर इस मामले को लेकर तीन सदस्यीय कमेटी द्वारा तैयार की रिपोर्ट भी हाईकोर्ट में दे दी गई है।

उधर, पंजाबी यूनिवर्सिटी द्वारा उक्त रिपोर्ट हाईकोर्ट में जमा करवाने की सूचना को लेकर मुलाजिमों में खुशी है। उन्हें अगली सुनाई में रि-इंप्लाइड मामले पर फैसला आने की आशा है।

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हाईकोर्ट ने वीसी को किया था तलब

गौर हो कि लंबे समय से चल रहे रि-इंप्लाइड मामले पर हाईकोर्ट ने वीसी को 4 दिसंबर को तलब किया था। इसके तहत वीसी को निर्देश जारी किए गए थे कि वह स्पष्ट जवाब दें कि रि-इंप्लाइड मामले पर पंजाबी यूनिवर्सिटी क्या कर रही है। क्योंकि करीब एक साल से ज्यादा इस मामले को हाईकोर्ट में लटके हुए हो गया है। हालांकि पंजाबी यूनिवर्सिटी की मुलाजिम जत्थेबंदिया लगातार रि-इंप्लाइड पॉलिसी का विरोध कर रही हैं। वहीं, यूनिवर्सिटी प्रशासन पिछले समय से इस मामले को लटकाता आ रहा है। जिसके कारण मुलाजिम जत्थेबंदियों में रोष था।

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फैसले का स्वागत करती है एडहॉक कमेटी

पंजाबी यूनिवर्सिटी की विभिन्न मुलाजिम जत्थेबंदियों द्वारा मिलकर बनाई एडहॉक कमेटी ने यूनिवर्सिटी के उक्त कदम का स्वागत किया है। कनवीनर अवतार ¨सह ने कहा कि सूचना मिली है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने 31 मार्च, 2017 के ¨सडीकेट के फैसले, जोकि रि-इंप्लाइड मामले पर लिया गया था, को कोर्ट में जमा करवा दिया है। वहीं, दूसरी ओर इस मामले को लेकर तीन सदस्यों ने जो रिपोर्ट तैयार की थी, को भी कोर्ट में जमा करवाया जा चुका है। बताया गया है कि रि-इंप्लाइड प्रोफेसरों को यूनिवर्सिटी से बाहर करने पर यूनिवर्सिटी को नुकसान से बचाया जा सकेगा।