पंजाब में एक अप्रैल से लागू होगा नया Wage Board, इंडस्ट्री काे हाेगा फायदा; बोनस भी मिलेगा आनलाइन
एक अप्रैल से लागू हो रहे नए वेज बोर्ड में कर्मचारियों और उद्यमियों को लाभांवित करने का प्रयास किया गया है। नए वेज बोर्ड में मोड आफ पेमेंट इलेक्ट्रानिक्स करना होगा कैश ट्रांजेक्शन अब पूर्ण रुप से बंद हो जाएगी।
लुधियाना, [मुनीश शर्मा]। केंद्र सरकार की ओर से नया वेज बोर्ड का खाका तैयार कर दिया गया है और इसको एक अप्रैल से लागू कर दिया जाएगा। इसमें कई तरह के नए संशोधन किए गए हैं। इसमें कर्मचारियों और औद्योगिक संस्थानों दोनों के हितों का खास ध्यान रखा गया है। इसको लेकर चर्चा की दौर जारी है और उद्यमियों से लेकर प्रोफेशनल इसको लेकर चर्चा के दौर में जुटे हैं और इससे जुड़ी बारिकियों को जान रहे हैं। ताकि इसको लेकर किसी तरह की शंका न रहे और इसे लागू करने में हर कोई सजग हो सके। इसमें सबसे बड़ी बात अब कर्मचारी को हर तरह का भुगतान कैश कंरसी न करके डिजिटल प्लेटफार्म से करना होगा। इसके साथ ही कई अहम बदलाव किए गए हैं।
क्या हुए है बदलाव
एक अप्रैल से लागू हो रहे नए वेज बोर्ड में कर्मचारियों और उद्यमियों को लाभांवित करने का प्रयास किया गया है। नए वेज बोर्ड में मोड आफ पेमेंट इलेक्ट्रानिक्स करना होगा, कैश ट्रांजेक्शन अब पूर्ण रुप से बंद हो जाएगी। अब कर्मचारियों को दिए जाने वाला बोनस भी आनलाइन के माध्यम से ही देना होगा। अब वेतन में डिडक्शन की लिमिट को पचास प्रतिशत से ज्यादा नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही इंडस्ट्री रिलेशन कोड को एक कर दिया गया है। इससे पूर्व इंडस्ट्रीयल डिस्प्यूट एक्ट 1947, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, इंडस्ट्रीयल एंप्लायमेंट (स्टेंडिंग आर्डर) एक्ट 1946 तीन तरह के विभाग होते थे। लेकिन अब सब एक ही कंबाइन कोड के तहत काम करेंगे। इसके माध्यम से ही कर्मचारियों के समस्याओं के निपटारे होंगे। फिक्स इंप्लायमेंट प्रोविजन भी लागू हो जाएगा। इसमें स्थाई कर्मचारी की तरह सारे लाभ प्राप्त होंगे।
-- प्रोफेशनल की बैठकों का दौर जारी
फेडरेशन आफ इंडस्ट्रीयल एवं लेबर ला एडवाइजर चेयरमैन इकबाल सिंह की देखरेख में आनलाइन बैठकों के माध्यम से जागरूकता की जा रही है। उन्होंने बताया कि इन सेमीनार में लेबर विभाग के ईओ विनोद कुमार की ओर से इससे संबंधित पूर्ण जानकारी विस्तार से दी जा रही है। विभाग द्वारा नए वेज कोड 2019, द इंडस्ट्रीयल रिलेशन कोड 2020 के बारे में जानकारी दी जा रही है। एक अप्रैल से कई बड़े बदलाव हो जाएंगे। इसको लेकर इंडस्ट्री और एक्सपर्ट इन दिनों बैठकों के दौर में हैं। पंजाब और केंद्र सरकार एक अप्रैल से लागू करने की तैयारी में हैं।
