एनहासमेंट पालिसी में पंजाब सरकार से प्लाट लेकर फंसे उद्यमी, बार-बार फीस बढ़ोतरी से हाे रही परेशानी
लुधियाना के उद्यमियों का तर्क है कि इससे अच्छा हाेता कि सरकार के फोकल प्वाइंट में प्लाट लेने की बजाये वह कहीं प्राइवेट डेवलपर्स के पास प्लाट लेकर उद्योग स्थापित कर लेते। जी हां हम बात कर रहे है।
लुधियाना, जेएनएन। फोकल प्वाइंट फेज-8 के उद्यमी पंजाब सरकार से प्लाट लेकर दुविधा में फंस गए हैं। हर साल सरकार इन प्लाटों की एवज में पैसे जमा करवाने के लिए नोटिस भेज देती हैं और उद्यमियों को अपनी लागत में इसकी परेशानी का सामना करना पड़ता है।
उद्यमी प्लाट लेकर खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। उद्यमियों का तर्क है कि इससे अच्छा तो सरकार के फोकल प्वाइंट में प्लाट लेने की बजाए कहीं प्राइवेट डेवलपर्स के पास प्लाट लेकर उद्योग स्थापित कर लेते। जी हां हम बात कर रहे हैं फोकल प्वाइंट फेज-8 में एनहासमेंट पालिसी के तहत बा-बार उद्यमियों को आ रहे नोटिसों की। 126 एकड़ में बने इस फोकल प्वाइंट के बाद कोई भी नया फोकल प्वाइंट नहीं काटा गया है।
वर्ष 1996 में 225 रुपये प्रति गज के हिसाब से अलाट किए गए थे। फोकल प्वाइंट में 800 प्लाट है। जबकि 150 प्लाट बड़ी कंपनियों को दिए गए थे। अब तक उद्यमियों की ओर से 619 रुपए प्रति गज के हिसाब से पैसे दिए है। सबसे पहले अलाटमेंट 225 रुपये प्रति गज के हिसाब से की गई। इसके पश्चात 125 रुपये, इसके बाद 245 रुपये एनहासमेंट ली गई। इसके बाद भी इंडस्ट्री से 275 रुपये प्रति गज की मांग की गई। जिसपर हाईकोर्ट में केस कर इसका 24 रुपए प्रति गज का फैसला हुआ। अब फिर विभाग की ओर से 474 रुपये प्रति गज का नोटिस भेजा गया है।
काेई भी वादा नहीं किया पूरा
फोकल प्वाइंट फेज-8 स्थित कुलार रिम के एमडी गुरमीत कुलार के मुताबिक सरकार की ओर से बार-बार इंडस्ट्री पर बोझ डाला जा रहा है। तीन बार पैसे लिए जाने के बावजूद अभी भी सरकार दोबारा इन प्लाटों के लिए पैसे मांग रही है। हालांकि बात सुविधाओं की करें, तो न तो फायर स्टेशन, होटल, बिजनेस सेंटर, 200 फुट चौड़ी सड़क सहित कोई वायदा पूरा नहीं किया गया।
बार-बार जुर्माने लगाना सही नहीं
कुद्दू निट के एमडी विपिन मित्तल के मुताबिक बार-बार इस तरह के जुर्माने लगाए जाना सही नहीं है। इंडस्ट्री पहले ही कोविड सहित कई तरह की समस्याओं से जूझ रही है। ऐसे में बार बार पैसे लगाकर इंडस्ट्री को परेशान किया जा रहा है। इसको लेकर सरकार के एक पॉलिसी बनाकर वन टाइम में इसे सैटल करना चाहिए।
ब्याज माफी पर सरकार लाएगी वन टाइम सेटलमेंट पालिसी
पंजाब स्माल इंडस्ट्री एवं एक्सपोर्ट कार्पोरेशन के चेयरमैन गुरप्रीत बस्सी गोगी ने कहा कि कोर्ट के फैसले में वह हस्तक्षेप नहीं कर सकते, लेकिन ब्याज माफी को लेकर विभाग शीघ्र पालिसी लाएगा। इसमें वन टाइम सेटलमेंट के माध्यम से उद्यमियों को पूर्ण राहत देने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही फोकल प्वाइंटाें में सुविधाओं को लेकर तेजी से काम चल रहा है।
