फिक्सड चार्जेस में छूट न दी तो फैक्ट्री की चाबियां सरकार को सौंप देंगे उद्यमी
पंजाब सरकार की ओर से फर्नेस यूनिटों को राहत देने के लिए फिक्सड चार्जेस की छूट का स्वरूप बदलने से उद्यमियों में रोष है। इसे लेकर उद्यमियों ने बैठक लुधियाना के गिल रोड पर की।
लुधियाना, जेएनएन। पंजाब सरकार की ओर से फर्नेस यूनिटों को राहत देने के लिए फिक्सड चार्जेस की छूट का स्वरूप बदलने से उद्यमियों में रोष है। इसे लेकर उद्यमियों ने बैठक लुधियाना के गिल रोड पर की। इस दौरान फर्नेस एलायंस ने सरकार द्वारा लार्ज व मीडियम फर्नेस इंडस्ट्री को पहले फिक्सड चार्जेस से छूट और बाद में इसे किश्तों में करने के फैसले की निंदा की।
बैठक में ऑल ट्रेड फोरम के प्रधान बदीश जिंदल और सिलाई मशीन एसोसिएशन के जगबीर सिंह सोखी ने कहा कि बिजली बोर्ड के एक्ट के मुताबिक सरकार स्पेशल इमरजेंसी एक्ट के तहत बिल नहीं ले सकती। स्टील फर्नेस से फिक्सड चार्जेस में छूट वापस ले ली। ऐसे में उद्यमी इंडस्ट्री नहीं चला पाएंगे। अगर राहत न दी तो फर्नेस उद्यमी फैक्ट्री की चाबियां सरकार को सौैंप देंगे।
उन्होंने कहा कि सरकार पांच रुपये प्रति यूनिट बिजली देने के वादे को पूरा करे और बिल जमा करवाने के लिए 30 जून तक छूट दी जाए। मौके पर चेयरमैन मोहन तायल, प्रधान महेश गुप्ता, सचिन गुप्ता, हनी गुप्ता, सुनील गुप्ता, रविंदर अरोड़ा, संदीप गुप्ता, वैष्णो गुप्ता मौजूद थे।
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