100 फीसद कूड़ा सेग्रीगेशन बड़ी चुनौती

जागरण संवाददाता, लुधियाना : शहर के कूड़ा प्रबंधन पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) कई बार सवाल खड़े कर चुका है। एनजीटी मॉनीटरिग कमेटी ने फरवरी में लुधियाना का दौरा कर नगर निगम कमिश्नर को 31 मार्च तक 100 फीसद कूड़ा सेग्रीगेशन करवाने के आदेश दिए थे। डेडलाइन खत्म हुए तीन माह बीत चुके हैं और अभी तक शहर में कूड़ा सेग्रीगेशन का टारगेट पूरा नहीं हो सका। इसके कारण नगर निगम की परेशानियां बढ़ने लगी हैं। अब नए निगम कमिश्नर के सामने सबसे बड़ी चुनौती 100 फीसद कूड़ा सेग्रीगेशन का लक्ष्य हासिल करने की है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अगर कूड़ा सेग्रीगेशन के लिए डेडलाइन नहीं बढ़ाई, तो नगर निगम को भारी भरकम जुर्माना लग सकता है। शहर से हर दिन करीब 1200 टन कूड़ा निकलता है।

निगम कमिश्नर प्रदीप सभ्रवाल ने अफसरों के साथ बैठक कर कूड़ा सेग्रीगेशन पर फोकस करने की हिदायतें दी हैं। उन्होंने अफसरों को कहा कि सोर्स लेवल पर ही कूड़े की सेग्रीगेशन सुनिश्चित करवाई जाए। कूड़ा कलेक्टर लोगों को गीला व सूखा कूड़ा अलग अलग करने को कहें और उसके हिसाब से कूड़ा एकत्र करें। सेकेंडरी डंपों पर सौ फीसद कूड़ा सेग्रीगेट होकर आए ताकि लिफ्ट करने वाली कंपनी गीले व सूखे कूड़े को अलग अलग करके ले जाए। उन्होंने अफसरों को कहा कि जो बड़ी मात्रा में कूड़ा पैदा करते हैं उन पर विशेष फोकस किया जाए। कमिश्नर प्रदीप सभ्रवाल ने बताया कि अफसरों ने उन्हें जानकारी दी है कि कूड़ा सेग्रीगेशन पर काफी काम हो चुका है। जल्दी ही इस टारगेट को हासिल कर लिया जाएगा।